२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

दण्ड र पुरस्कारको नीति कार्यान्वयन नहँुदा परियोजनामा ढिलाइ

११ भाद्र २०७४, आईतवार ११:१८

भदौ ११,पर्सा। शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण सरकारी परियोजना समयमा पूरा हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले गुणस्तरीय र समयमा परियोजनाको काम पूरा गर्ने ठेकेदार वा परियोजनासँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र समयमा काम पूरा नगर्नेलाई छानबिन गरी दण्डित गर्ने परिपाटीको विकासमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले ठेक्का सकार गर्ने र वर्षाँैसम्म काम पूरा नगरी लट्काइराख्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि अब सरकार कठोर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको बताउँदै उहाँले अब रुग्ण परियोजनाको छानबिन गरी ठेकेदार अथवा सरकारी कर्मचारी जो दोषी देखिन्छन्, तिनलाई कारबाही हुन्छ भन्नुभयो । 

प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालित सरकारी परियोजनाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्री साहले निर्देशन दिनुभयो । 

सरकारद्वारा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रममा अनुदान रकमलाई रु दुई लाख ३६ हजारबाट बढाएर रु तीन लाख ५० हजार पु¥याइएको मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा लाभग्राहीको रकम हिनामिना भएका गुनासा आएपछि सरकारले अनुदान रकम सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । 

मन्त्री साहले बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा सञ्चालित परियोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको र यसैको कारण पत्ता लगाउन मन्त्रालयको टोलीसहित स्थलगत अनुगमनमा आएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले वीरगञ्जवासीले भोग्नुपरेको सडक तथा ढलका समस्याबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले वीरगञ्जमा सञ्चालित एडिबी परियोजनाको काम सकारले गरेका ठेकेदारले समयमा काम पूरा नगरेको र नगर क्षेत्रभरिको सडक प्रयोग बिहीन अवस्थामा पु¥याएका कारण नगरवासीले भोगेको पीडाबारे मन्त्री साहलाई अवगत गर्दै समस्याको चाँडै समाधान गराइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । 

अन्तक्र्रियामा सहभागी ठेकेदारले परियोजनाको काम पूरा भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले परियोजना जिम्मा बुझ्न नमानेको, अनैतिक रकम माग गर्दै परियोजनालाई कर्मचारीले लामो बनाउने काम गरेको, भवन डिभिजन कार्यालयबाट परियोजनाको काम सकार गरे पनि जिम्मा बुझ्ने दायित्व जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको र कार्यालयले जिम्मा बुझ्नै नमानेका कारण निर्माण सम्पन्न भए पनि वर्षाँैदेखि भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका थिए । 

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले देशभरि सञ्चालित परियोजना र त्यसको प्रगतिबारे जानकारी दिनुभएको थियो । शहरी डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख सुरेश वाग्लेले बारा, पर्सा र रौतहटमा सञ्चालित रहेका विकासे परियोजनाको प्रगतिबारे बताउनुभएको थियो । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन