२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

“युरोपेली सङ्घप्रति बोस्नियाली जनताको विश्वास कायमै”

२०८२, ४ श्रावण शनिबार १६:३३

काठमाडौँ । बोस्निया तथा हर्जेगोभिनामा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार, यदि अहिले जनमत सङ्ग्रह गरियो भने करिब ६९.९ प्रतिशत नागरिकले युरोपेली सङ्घमा सामेल हुने पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो समर्थन दर १.३ प्रतिशत अंकले घटेको देखिएको छ । सन् २०२५ को जुन महिनामा युरोपेली एकीकरण निर्देशनालयद्वारा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा देशभरिबाट एक हजार २०० जना सहभागी भएका थिए । सबैभन्दा बढी समर्थन बोस्निया तथा हर्जेगोभिना महासङ्घमा ८२.९ प्रतिशत, त्यसपछि र्ब्च्को जिल्लामा ७१.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रेपुब्लिका सर्प्स्कामा ४६.१ प्रतिशत रहेको छ ।

समर्थकहरूले मुख्य लाभका रूपमा यात्रा स्वतन्त्रता, शान्ति र कानूनी शासन व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर ३६.६ प्रतिशत विरोधीले महँगी र कर वृद्धिको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केहीले सांस्कृतिक पहिचान गुम्ने डर, जनसङ्ख्या पलायन बढ्ने र सरकारी कामकाज थप झन्झटिलो हुने जस्ता आशङ्का पनि देखाएका छन् । सर्वेक्षणमा युरोपेली संघको उद्देश्यप्रति शंका पनि देखिएको छ, जसअनुसार ३८.१ प्रतिशत नागरिकले युरोपेली संघ बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको प्राकृतिक स्रोतमा मात्र चासो राख्छन् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् भने ३०.९ प्रतिशतले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण एकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको बताए ।

भविष्यप्रति जनमत बुझाउँदा ३४ प्रतिशत नागरिकले देश आगामी १० वर्षभित्र युरोपेली संघमा सामेल हुन सक्ने विश्वास गरेका छन् भने ५८.४ प्रतिशतले युरोपेली संघलाई बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोगीका रूपमा चिनेका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने बोस्निया तथा हर्जेगोभिना दुई स्वायत्त क्षेत्रहरूमा बाँडिएको देश हो—बोस्निया तथा हर्जेगोभिना महासंघ (जहाँ बोस्नियाली र क्रोएशियाली समुदायको बहुलता छ) र रेपुब्लिका सर्प्स्का (जहाँ सर्ब समुदायको बाहुल्य छ)। यी दुई क्षेत्र कमजोर केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्, भने र्ब्च्को जिल्ला दुबै क्षेत्रको साझा स्वामित्वमा रहेको एक स्वशासित प्रशासनिक इकाइ हो ।

–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ