खोज

रुसबाट तेल खरिद गरेकामा आक्रोशित अमेरिकाले गत हप्ता भारतविरुद्ध ५० प्रतिशत भन्सार महसुल (कर) लगाउने घोषणा गर्‍यो। यो अमेरिकाले भारतविरुद्ध लगाएको सबैभन्दा उच्च कर हो। अब यदि भारतले रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्‍यो भने यसको इन्धन बिल उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

पछिल्ला केही वर्षमा भारतले रुसबाट सस्तो तेल ल्याएर अर्बौं डलर बचत गरेको छ तर सामान्य उपभोक्ताका लागि पेट्रोल सस्तो भएको छैन। अगस्ट ६ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रुसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेल आयात गर्ने‘ कारण भारतविरुद्ध २५ प्रतिशत कर थप गरे। यद्यपि, यो निर्णय अगस्ट २७ देखि लागु हुनेछ।

तर यसले अमेरिकामा भारतीय निर्यातमा कर बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले यो कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अनावश्यक’ भनेको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रुसबाट तेल खरिद गर्नु बजार कारकमा निर्भर गर्छ। यो आयात भारतका १.४ अर्ब जनताको ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक छ। चीन र टर्की पनि रुसी तेलका ठूला खरिदकर्ता हुन् तर अमेरिकाले भारतविरुद्ध सबैभन्दा बढी कर लगाएको छ।

सेन्टर फर रिसर्च इनर्जी एन्ड क्लिन एयरको विश्लेषणअनुसार, जुन २०२५ सम्म चीन, भारत र टर्की रुसी तेलका तीन ठूला खरिदकर्ता थिए। तर अमेरिकाले सबैभन्दा बढी कर भारतविरुद्ध लगाएको छ। चीनमा भने उसले ३० प्रतिशत र टर्कीमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ। अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो। २०२४ मा भारतको कुल निर्यातको १८ प्रतिशत अमेरिकामा भएको थियो।

तर ५० प्रतिशत करले भारतलाई अमेरिकी बजारमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा पछाडि पार्नेछ। उदाहरणका लागि अमेरिकाको व्यापारमा भियतनाम र बंगलादेशको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ। तर उनीहरूविरुद्ध २० प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ।

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता हो। भारतले तेल आवश्यकताको लगभग ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ। युक्रेन युद्धअघि भारत आफ्नो अधिकांश तेल आयातका लागि मध्यपूर्वी देशहरूमा निर्भर थियो। आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मा भारतको तेल खरिदमा रुसको हिस्सा केवल १.३ प्रतिशत थियो। तर युक्रेन युद्ध सुरु भएयता अवस्था बदलियो। रुसी कच्चा तेलको मूल्य घट्दै जाँदा रुसबाट भारतले गर्ने आयात द्रुत गतिमा बढ्यो।

आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ सम्म आइपुग्दा भारतको कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुगेको छ। आईसीआरएको अनुमान अनुसार, यी छुट प्राप्त खरिदका कारण भारत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा आफ्नो आयात बिलमा ५.१ अर्ब डलर र आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ८.२ अर्ब डलर बचत गर्न सफल भयो।

यस परिवर्तनका कारण मार्च २०२२ मा भारतको क्रुड बास्केट (आयातीत तेलका लागि भारत सरकारको बेन्चमार्क) को मूल्य प्रतिब्यारेल ११२.८७ डलर थियो। तर मे २०२५ मा यो प्रतिब्यारेल ६४ डलरमा झर्‍यो।

सस्तो तेलले आम उपभोक्तालाई कति फाइदा?

सस्तोमा कच्चा तेल पाए पनि दिल्लीमा पेट्रोलको औसत खुद्रा मूल्य १७ महिनादेखि प्रतिलिटर रु ९४.७ मा स्थिर रह्यो। अर्थात्, कम मूल्यको फाइदा उपभोक्तासम्म पुगेको छैन। पेट्रोलको मूल्यमा चार कुरा छन्। डिलरहरूलाई लगाइने आधार मूल्य, डिलर कमिसन, उत्पादन शुल्क र भ्याट।

जनवरी २०२५ मा दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु ९४.७७ थियो, जसमध्ये ५५.०८ डिलरहरूलाई लगाइने आधार मूल्य थियो। डिलर कमिसन रु ४.३९ थियो। १९.९० रुपैयाँ उत्पादन शुल्क र १५.४० रुपैयाँ भ्याट थियो।

जुलाई २०२५ सम्ममा डिलर मूल्य प्रतिलिटर ५३.०७ रुपैयाँमा झर्‍यो। तर उत्पादन शुल्क २१.९० रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि खुद्रा मूल्य उस्तै रह्यो। आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मा भारत सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रबाट उत्पादन शुल्कका रूपमा २.७२ लाख करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जबकि राज्यहरूले भ्याटबाट ३.०२ लाख करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए।

कोरोना महामारीका बेला केन्द्र सरकारको अन्तःशुल्कबाट हुने आम्दानी अझ बढी थियो। यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा ३.७३ लाख करोड रुपैयाँको शिखरमा पुग्यो, जबकि यस अवधिमा इन्धनको मूल्य घटेको थियो।

एसबीआई अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, भारतले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को बाँकी महिनामा रुसबाट तेल आयात गर्न बन्द गर्‍यो भने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा इन्धन बिल ९.१ अर्ब डलर पुग्नेछ। साथै यो आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मा ११.७ अर्ब डलर पुग्न सक्छ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तेल आयातको स्रोत परिवर्तन गरियो भने मूल्यमा यसको प्रभाव त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य के छ र अन्य अवस्था के छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।’

मल्होत्राले थपे, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तेलको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा सरकारले उत्पादन शुल्क र अन्य कर घटाएर कति बोझ लिन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ। त्यसैले हामी अहिले यस कारण मुद्रास्फीतिमा कुनै ठूलो प्रभाव देख्दैनौँ। मलाई विश्वास छ- कुनै झट्का लाग्यो भने सरकारले आर्थिक मोर्चामा उपयुक्त निर्णय लिनेछ।’

नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक इन्डिपेन्डेन्ट इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष नरेन्द्र तनेजाका भनाइमा- यदि भारतले रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्‍यो भने यो परिमाण अचानक विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीबाट गायब हुनेछ। यसले तेलको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।

उनले थपे, ‘यसले स्पष्ट रूपमा भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्नेछ।’ साथै उनले भारतले रुसबाट गर्ने तेल खरिद विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीबाट गायब भयो भने कुनै पनि बजारले त्यो माग पूरा गर्न सक्षम नहुने दाबी पनि गरे।

उनले भने, ‘त्यसैले मूल्य निश्चित रूपमा बढ्नेछ। यो कति बढ्छ भनेर भन्नचाहिँ गाह्रो छ। तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने यसले विश्वभरका अधिकांश उपभोक्तालाई असर गर्नेछ र अमेरिकी उपभोक्ता नै सबैभन्दा बढी पीडित हुनेछन्।’ -बीबीसी हिन्दी