७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

नियम मिच्दै संस्थागत विद्यालय

१५ पुष २०७५, आईतवार ०५:४६

 पुस १५, बाँके  (रासस) | बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावलीविपरीत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ । 

यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र सञ्चालकलाई राखिएको छ । 

वर्षमा छ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ । तर संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । 

नेपालगञ्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी विद्यालय र मण्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नगराउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

व्यवसाय दर्ता मात्र नभई विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडालगायतका विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका विवरण पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी विद्यालय छन् । 

मण्टेश्वरी भने कानूनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको विवरण सङ्कलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने शिक्षा शाखा प्रमुख रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरीब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् । 

कतिपयले छात्रवृत्ति नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफूखुशी बाँडेका छन् । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले वर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण