खोज

माघ १५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा पाँचसय मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकले प्रदेश सरकारकै लगानीमा पाँचसय मेघावट विद्युत उत्पादन गर्न साझा प्रतिवद्धता गरेको हो ।

कति वर्षमा र कहाँ विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बैठकले निष्कर्ष निकालेको छैन् । तर आगामी वर्षदेखी प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा पाँचसय मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । कहाँ, कहिले र कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने भन्ने निक्र्यौल नगरेपनि प्रदेश सरकारको लगानीमा पाँच सय विद्युत उत्पादन गरेरै छाड्ने शाहीको प्रतिवद्धता छ । प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका शाहीले प्रदेशको विद्युतीकरण र बैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने योजनाहरु साझा प्रतिवद्धता पत्रमा समवेश गरिएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाएर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरिएको शाहीले जानकारी दिए ।  समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीबासी लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित कर्णाली विकास मोडल २५ वर्षे कर्णाली सोचमा प्रतिव्यक्ति आय दुईहजार एकसय डलर बनाउने खालका योजनाको तर्जुमा गरिने शाहीले बताए ।  रैथाने बालीको संरक्षणदेखी प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने २२ बुदा साझा प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश छ । यस्तै प्रथम पञ्चवर्षिय योजना र वार्षिक योजना तय गर्न वितरणमुखी होईन, नजितामुखी योजनाको तर्जुमा गरी समग्र आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनको थालनी गर्ने बैठकमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । ‘प्रदेशका तत्कालिन समस्यालाई छलफल गरेर साझा प्रतिवद्धता गरेका छौं’ शाहीले भने, ‘विगतमा जे भयो त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस् अब आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच कुनै विभेद नहरेर समन्वयबाट प्रदेशको विकासमा सबै एक भएर लाग्नेछौं ।’ 

तीन तहविच साझा अधिकार सूची अनुरुप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वय गर्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अनुभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नागरिक जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी पूरा गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । छरिएर रहेका वस्तीहरुको एकिकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा योजना कार्यक्रमहरु तय गर्ने बैठकमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना र गरबी निवारण हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ’ शाहीले भने, ‘स्थानीय तहबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अब प्रदेशमा उपलव्ध गराएर कार्यान्वयन गर्न नीति तथा प्रणालीगत व्यवस्था अबलम्बन गरिने छ ।’ उनले अर्गानिक उत्पादन वृद्धि गर्न, मौलिक सीप र ज्ञानको सदुपयोग गरेर निर्वाहमुखी पद्धितीलाई व्यवसायीकमुखी बनाउन समन्वय गरिने पनि बताए । विपद्का घटनाहरुमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना तथा पूर्वाधार तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश स्थानीय सरकारको समन्वयमा हुने शाहीको भनाई छ ।

प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसीटी अन्तरगत पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जालको विस्तार र हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गर्न समेत समन्वयका आधारमा काम गरिने बैठकमा प्रतिवद्धता गरिएको छ । बैठकमा दश जिल्लाका प्रतिनीधि सधाका सांसद्, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु, सभामुख, प्रदेश सभाका सांसद्, सचिवहरु तथा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहको उपस्थिती थियो ।