खोज

प्रज्वल पौडेल/भदौ १४, रामेछाप ।
सरकारले भुकम्प पिडितलाई दिएको परिचय पत्र र अस्थायी आवास
निर्माणका लागी दिइएको रकम गलत विवरण पेश गरी बुझ्नेहरु रामेछापमा निकै रहेको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधी र वडा संयोजकको मिलेमतोमा गैरपिडितलाई राहत रकम वितरण भएको गुनासो र
उजुरीले यस्तो देखाएको हो । जिल्लाका नगरपालिका तथा गाविसमा गैह्रपिडितले राहत रकम लिएको भन्दै प्रशस्त
उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय रामेछापले भदौ १५ गते भित्र झुटा विवरण पेश गरी लिएको राहत रकम
फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

रामेछाप जिल्लामा झुटा विवरण पेश गरी रकम लिनेमा २ नगरपालिकासहित
सैपु, भुजी, कुभुकास्थली, प्रिति, ठोसे, बाम्ती, गेलु, भिरपानी, बेताली, देउराली, फूलासी, पकरबास,
मझुवा, गागल भदौरे, खाँडादेवी, दिमीपोखरी, पिङ्खुरी, लखनपुर, हिमगंगा लगाएतका गाविसबासी रहेको जिल्ला
प्रशासन कार्यलयले उजुरीका आधारमा जनाएको छ । उजुरीको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार
समितिले आवश्यक छानवीन गर्न नगरपालीका र गाविसलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

यता सैपु गाविसमा झुटा
विवरण पेश गरी गैरपिडितले राहत लिएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यलय रामेछाप र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र
सिंहदरबारमा परेपनि स्थानीय राजनीतिक दल र वडा संयोजकले गैह्रपिडितलाई रकम नदिएको दावी गर्दै जिल्ला
प्रशासनमा निर्णय पठाएका छन् ।

केहीले बर्षौ देखि छुट्टिएर बसेपनि राहत नपाएको र अधिकांश घर
नभएका, विवाह नगरेका छोराहरु र गाविसमै नबस्नेहरुले समेत छुट्टा छुट्टै घरधुरी कायम गरि राहत रकम लिएको
स्थानीयले बताएका छन् ।

राजनैतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई पहँचका आधारमा राहत उपलब्ध गराएको
स्थानीयको गुनासो छ । प्रशासनले छुट्टै छानविन गरे उजुरीमा परेका नाम बाहेक अन्य व्यक्तिहरुले राज्यले
बनाएको नीति नियमलाई मिचेर राहत रकम बुझेको भेटिने उनीहरुको भनाई छ ।

राजनैतिक दलका
प्रतिनिधीहरुले भने वडा संयोजकमार्फत आएका विवरण आफहरुले सदर गरेको बताएका छन् । गाविसमा केहि व्यक्तिले
झुटा विवरण पेश गरी परिचयपत्र बनाउन आएको जानकारी पाएपनि दबाबका कारण रोक्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
सैपु गाविसमा भएको वेथितिबारे प्रशासनमा २६ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ९ जनाको नाममा उजुरी परेको छ
।