2026-09-10 12:34 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपालले छिट्टै ओमनसंग श्रम सम्झौता गर्दै, लागत शुल्क बुझाउनु नपर्ने

असोज २४, काठमाडौँ | नेपाल र ओमानबीच छिट्टै श्रम सम्झौताको तयारी हुँदैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छिट्टै ओमनसंग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरको जनाएको हो । 

नेपाल र ओमनबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।

ओमानसंगको श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर नेपालमै गर्ने योजना छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन ओमनका जनशक्तिमन्त्री शे ख अब्दुल्लाह बिन नासेर अल वक्रीको समय लिइसकिएको छ । तर श्रम सम्झौता हुने मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपालीका लागि सुरक्षित गन्तव्य मध्ये रहेको ओमनमा श्रम सम्झौतापछि कामदार पठाउनु थप सुरक्षित हुने बताइएको छ । नेपाल र ओमानबीच अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड पूरा हुने गरी समझदारी गर्न लागिएको हो । कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी समझदारी गर्न ओमन तयार छ । ओमन जाने कामदारले म्यानपावरलाई लागत शुल्क बुझाउनुपर्दैन । टिकट र भिसा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै दिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सिंहदरवारमा विपक्षी दलहरूको बैठक भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि उपसभामुख रुबी कुमारीले दिइन् एक महिनाको पारिश्रमिक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग श्रीलङ्काकी राजदूत डेल्पिटियाको शिष्टाचार भेट कांग्रेस फुट्ने सम्भावना छ, १५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुन्छ: शशांक कोइराला आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि आधा जित भइसक्यो : देउवा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई परामर्श दिएपछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस विपद्‌मा घाउमा नुनचुक छर्किनेका लागि रास्वपामा स्थान छैन : रवि लामिछाने भदौ २३ र २४ का घटनामा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न गगन थापाको माग नेप्से १५ अंकले घट्यो, ४ अर्ब २० करोडको कारोबार अहिले राजनीति गर्ने होइन, नागरिक बचाउने बेला हो : रवि लामिछाने भदौ १० का मृतक प्राकृतिक विपत्तिका होइनन्, जलवायु अन्यायका पीडित हुन् : रवि लामिछाने सहिदले न्याय कति वर्षमा पाउँछ सरकार ? : सांसद खत्री प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा जेनजी आन्दोलन सरकार परिर्वतनका लागि मात्रै नभइ संस्कार परिवर्तनका लागि भएको हो: सांसद केसी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा प्रमुखसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्दै रसुवा बाढीमा मृतकको संख्या १,३६७ पुग्यो