खोज

साउन ५, बलेवा। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान चलाइरहेको बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले राज्यको स्रोत उपयोग गर्ने जोकोहीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन थाल्दै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा राज्यको स्रोतबाट पारिश्रमिक लिने सम्पूर्ण पदाधिकारीका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा भर्ना गर्ने नीति अनिवार्य गरिने उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले ३५ विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै नीतिमा उल्लेख भएका राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने सबैका छोराछोरीको पठनपाठन सामुदायिकमा गर्ने वातावरण मिलाउन भनेको शिक्षा शाखाका प्रमुख सूर्य चालिसेले बताउनुभयो । शिक्षा शाखाले निजी तथा आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीको तथ्याङ्क सङ्कलन पनि थालेको छ । वडा तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गाउँपालिकामा पठाउन पत्राचार गरिएको छ । 

“पहिले तथ्याङ्क निकाल्छौँ र गाउँ कार्यपालिकामा छलफल गराउँछौँ”,  चालिसेले भन्नुभयो, “नीति बनेको छ, कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो दायित्व हो, आफँैले गरेको निर्णयबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन ।” निजी विद्यालयले चर्को शुल्क उठाउने गरेको गुनासो बढिरहेका समयमा बरेङ गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् । 

गाउँसभाले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले रु ९१ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिमध्ये केहीका छोराछोरी छिमेकी जिल्लाका निजी विद्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । “गाउँमा निजी विद्यालय छैनन्, गुल्मीको शान्तिपुर नजीक पर्ने भएकाले केही जनप्रतिनिधिका छोराछोरी उता जाने गरेको सुनिएकोे छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले भन्नुभयो, “तथ्याङ्क नभए पनि अब हामीले खोजी गरेर सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा फर्काउने योजनामा छौँ ।”

निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा दिने राज्यको दायित्व भएकाले सबैले समान शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नकै लागि सामुदायिक विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्र बलियो नभएसम्म समाज बलियो हुँदैन, विभेदकारी शिक्षाले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ”, शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो सरकारले गाउँपालिकाभित्र सबैलाई समान शिक्षा दिने नीति लिएको छ, जसबाट जनप्रतिनिधिले पनि छु्ट पाउनुहुन्न ।”

गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापनकै लागि शिक्षक मिलान र विद्यालय गाभ्ने काम  थालेको छ । चालू आवमा कम विद्यार्थी र धेरै शिक्षक भएका विद्यालयलाई सबै अवस्थाको अध्ययन गरेर गाभ्ने वा कक्षा घटाउने अभियान शुरु गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । रासस