२८ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

निर्माण थालनी भएको ३२ वर्षसम्म सिँचाइ आयोजना अलपत्र

१५ कार्तिक २०७७, शनिबार ०५:२०

कात्तिक १५, प्युठान । निर्माण थालनी भएको ३२ वर्ष पुग्दासमेत यहाँको सिँचाइ नहर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । स्वर्गद्वारी नगरपालिका ५, ७ र ८ मा सिँचाइ गर्न करिब रु १३ करोड खर्चेको आयोजना अलपत्र भएको छ । 

लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा शुरु हुँदै रोकिँदै गएको आयोजना पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र परेको हो । रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको रुइनीबाङ्गदेखि आयोजनाको कूल लम्बाइ १२ किमि २७९ मिटर रहेको छ । त्यसमध्ये सात किमि निर्माण भए पनि केही ठाउँमा जीर्ण बन्दै गएको छ । निर्माण सम्पन्न नहँुदै बजेट आउन छाडेपछि बजेटको मुख ताकेर बसेको स्थानीय लोकबहादुर सुनारले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि बजेट आउन छाडेको छ । “निर्माण कार्य बन्द हुँदा नहर जीर्ण भइसक्यो” सुनारले भन्नुभयो,  “तर बजेट आउन छाडेसँगै सिँचाइ गर्ने हाम्रो सपना पनि अधुरै रह्यो ।” आफ्नो पुस्ताले सिँचाइ अभावमा उजाडिएको जमिनमा केही गर्न नसकेपनि नयाँ पुस्ताले भूमिको व्यावसायिक उपयोग गरोस् भन्ने चाहना सुनारको छ । “सानै उमेरमा म भारत गएको हुँ, तर नयाँ पिँढी नजाओस् भन्ने छ”, सुनारले भन्नुभयोे, “भरखरै शुरु भएका कृषि फार्ममा सिँचाइ अभाव भएपछि युवा विदेशिए ।” आफू जवान हुँदा शुरु भएको  आयोजना नाती हुर्कदै गर्दा पनि गाउँमा पानी आउन नसक्दा उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ । कृषकसँगै लुंग्रीमाडी सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष रहेका सुनार अध्यक्षमा छनौट भएको आर्थिक वर्षदेखि बजेट नआएको बताउनुभयो ।  

पञ्चायत काल, बहुदल र गणतन्त्र नेपालको तीन व्यवस्था फेरिँदा पनि आफ्नो सपना नफेरिएको स्थानीय पिमलाल भण्डारीको दुखेसो छ । करिब ७६२ घर किसानको २३० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ गर्ने आशा अधूरै रहेको भण्डारीले बताउनुभयो । 

रोल्पाका तेवाङ, गाम, अरेस कोइरालखर्क पुर्याउने सडकहरु खन्ने क्रममा नहर पुरिएर जीर्ण भएको छ । रुइनिवाङको मुहानदेखि तीन सय ६० मिटर क्षति पुर्याएपछि यस अघि नै पुनः निर्माण गरिएको थियो । पटक पटक नहर पुरिदा लागत समेत बढेको छ । स्थानीयले तीन प्रतिशत जनश्रमदान गरेका छन । लुंग्रीमाडी सिँचाइ आयोजना जिल्लाकै ठूलो सिँचाइ आयोजना भए पनि कनिके बजेटका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा भएको क्षति र राजनीतिक खिचातानीले पनि समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । 

२०४७ सालमा आयोजना छनौट भई २०५१ बाट बजेट विनियोजन गरी नहर निर्माण कार्य थालनी गरिएको भए पनि बीचमा रोकिएको थियो । आव २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्म साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनामार्फत पुनःनिर्माण थालनी गरिएको थियो । पछिल्लो वर्ष आयोजनालाई बजेट विनियोजन नभएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख इञ्जिनीयर दामोदर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रतिहेक्टर पाँच लाख ७४ हजार खर्च भइसक्दासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । पुनः सर्भे गरी विस्तृत अध्ययन रिपोर्टका लागि लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा निवेदन पठाइएकाले यस वर्ष सर्भेका लागि पहल गरिने सापकोटाको भनाइ छ ।

सापकोटाका अनुसार सारी, सोत्रे, बेलवास, बर्जिवाङका किसानलाई नियमित सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको आयोजना विभिन्न अवरोधका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । शुरु भएदेखि हालसम्म रु १३ करोड २१ लाख खर्च भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएल–२ : लुम्बिनीले जित्यो उपाधि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: संयोजक प्रचण्ड एनपिएल ःसुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो ८६ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमविरुद्ध रोहित पौडेलले लिए ह्याट्रिक विकेट एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी रहेको बताए एमाले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन अमेरिकामा मौसमी फ्लु प्रकोप ः अस्पताल भर्ना र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो मेसीलाई हेर्न नपाएपछि कोलकोतामा फ्यानहरुको हङ्गामा ट्रम्पको मध्यस्थता पछि पनि थाइल्यान्ड–कम्बोडिया तनाव कायमै विद्यालयलाई ४२ थान कम्युटर प्रदान थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा विवादः हवाई आक्रमण जारी एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली