२०८३, १३ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

केन्द्र विवादमा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

२०७७, २१ माघ बुधबार ०५:२५

माघ २१, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न सिफारिस गरिएको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।गाउँपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सो पालिकाको केन्द्र हालको मादी–३ याङ्जाकोटबाट साझा बेतेनीमा सार्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मङ्गलबार असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको हो ।

राजनीतिक सहमति र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय काँग्रेस नेता एवं स्थानीयवासीको तर्फबाट गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण गुरुङले बताउनुभयो । गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्प सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाले एकलौटीरूपमा बेतेनीमा केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको गुरुङको दाबी छ । असन्तुष्ट पक्षको माग पालिकाको केन्द्र याङ्जाकोटमा नै रहनुपर्ने र सिफारिस प्रक्रियाप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ ।

छैटौँ गाउँसभाले पालिकाको केन्द्र वडा नं ४ र ५ अन्तर्गत मादी करिडोर छेउपर्ने बेतेनी वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट देउराली, वडा नं ४ को तारकाङस्थित माजडी र साविक वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट गरी चार विकल्प तय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले वार्र्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भए पनि पूर्वजानकारीबिना एक्कासी तालाबन्दी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्पसहित सर्वसम्मत निर्णय गरेकामा पहिलो विकल्पमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँसभाको निर्णयबमोजिम चार विकल्पसहित हामीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ, पहिलो विकल्पमा प्रदेशले सिफारिस गरेको हो । केन्द्रबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आएपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, एक्कासी ताला लगाउनु स्वाभाविक छैन, यसअघि कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।”

स्थानीय शासन ऐनअनुसार पालिकाको केन्द्र परिर्वतनका लागि सर्वसमम्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसम्मत नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट समेत पारित गरेर प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश क्षेत्रमा बढ्यो गर्मी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ : कानूनमन्त्री गौतम मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा सुरू