२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

केन्द्र विवादमा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

२१ माघ २०७७, बुधबार ०५:२५

माघ २१, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न सिफारिस गरिएको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।गाउँपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सो पालिकाको केन्द्र हालको मादी–३ याङ्जाकोटबाट साझा बेतेनीमा सार्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मङ्गलबार असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको हो ।

राजनीतिक सहमति र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय काँग्रेस नेता एवं स्थानीयवासीको तर्फबाट गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण गुरुङले बताउनुभयो । गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्प सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाले एकलौटीरूपमा बेतेनीमा केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको गुरुङको दाबी छ । असन्तुष्ट पक्षको माग पालिकाको केन्द्र याङ्जाकोटमा नै रहनुपर्ने र सिफारिस प्रक्रियाप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ ।

छैटौँ गाउँसभाले पालिकाको केन्द्र वडा नं ४ र ५ अन्तर्गत मादी करिडोर छेउपर्ने बेतेनी वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट देउराली, वडा नं ४ को तारकाङस्थित माजडी र साविक वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट गरी चार विकल्प तय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले वार्र्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भए पनि पूर्वजानकारीबिना एक्कासी तालाबन्दी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्पसहित सर्वसम्मत निर्णय गरेकामा पहिलो विकल्पमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँसभाको निर्णयबमोजिम चार विकल्पसहित हामीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ, पहिलो विकल्पमा प्रदेशले सिफारिस गरेको हो । केन्द्रबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आएपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, एक्कासी ताला लगाउनु स्वाभाविक छैन, यसअघि कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।”

स्थानीय शासन ऐनअनुसार पालिकाको केन्द्र परिर्वतनका लागि सर्वसमम्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसम्मत नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट समेत पारित गरेर प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएका बारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत’ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट एनपिएलः काठमाडौँ गोर्खाज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको छः प्रधानमन्त्री कार्की पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल ‘स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवनः मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान’ शुभारम्भ एमालेको महाधिवेशनमा २४६३ जना प्रनिनिधि सहभागी हुने आफ्नो अनुभवलाई प्राधिकरणको हितमा खर्चिने कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ :प्रधानमन्त्री कार्की चीनको आवासीय भवनमा आगलागी, १२ जनाको मृत्यु भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले जाँच‘पास’ रोकियो बढ्दो भ्रष्टाचारले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती थपेको छः उपसभामुख राना सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो