2026-09-12 08:51 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

शिक्षा

दलित छात्रवृत्तिका लागि पर्याप्त निवेदन पेश भएन

चैत ४, सिमिकोट । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास कार्यालय सिमकोटले प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्तिमा पर्याप्त निवेदन पेश नभएको पाइएको छ । कार्यालयले २०७७ साल फागुन २९ गते प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा तथा अपाङ्ग छात्रवृत्तिमा कसैले पनि आवेदन पेश नगरेको निमित्त सामाजिक विकास अधिकृत रेशमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । 

दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि सरकारले दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याए पनि कसैको निवेदन पेश नभएका कारण पुनः १५ दिनको म्याद थप गरी आवेदन दिन सकिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको अधिकृत खत्रीले बताउनुभयो । 

कार्यालयले हरेक क्षेत्रमा पछाडि रहेको दलित समुदायलाई मूल प्रवाहमा प्रभावकारीरूपमा अगाडी बढाउन कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कोही कसैले निवेदन पेश नगरेको उहाँले बताउनुभयो । दुर्गम जिल्ला हुम्लामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका नागरिकमा अझै बालबालिकालाई पठनपाठन गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएको देखिन्छ । आफ्ना लागि आएको सेवासमेत लिन जिल्लाका दलितहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । जिल्लामा कमै मात्र दलितका बालबालिकाले पठनपाठन गर्ने गरेको पाइन्छ । 

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणसमेत उनीहरुले ५ देखि ८ सम्म र कसैकसैले एसइई दिएर पढाई छोड्ने गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालय त परै जावस् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा समेत पठनपाठन गर्न आउने दलित बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून रहेको रलिङ माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक सूर्यमणि बोहराले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस