जेठ २, काठमाडौं । गण्डकी सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको तलब सुविधा तोकेको थियो । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकीसहित ६ वटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसपछि कात्तिक पहिलो दिन नै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्काल तलब सुविधा रोक्न फैसला गर्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
त्यसपछि गण्डकी सरकारले बनाएको तलबसम्बन्धी कानून खारेज भयो । असारमा पुनः सुविधासम्बन्धी कानुन बनायो । कात्तिकदेखि असारसम्म सुविधाविहीन भए जनप्रतिनिधि । नयाँ कानुन बनेपछि रोकिएको महिनाको सुविधासमेत हिसाब गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदियो । हालसम्म सोही कानुनअनुसार सुविधा दिइरहेका छन् । पहिले ५० हजार हाराहारी रकम पाउने पोखरा महानगरका मेयर र उपमेयरले नयाँ कानुनपछि करिव ७० हजारभन्दा बढी नगद बुझ्न थाले ।
पहिलो कानुन नुसार ६ वटा शीर्षकमा करिव ५० हजार हाराहारी रकम दिने गरेको थियो । अहिले सुविधाका नाममा मासिक ६६ हजारका दरले बुझ्न थालेका छन् । त्यसबाहेक गाडी, मोबिल, मर्मत, इन्धनसमेत महानगरबाटै प्रयोग गर्छन् । कानुनमै गाडी र सवारी चालक दिएको पालिकामा इन्धन र मोबिल सुविधा दिने र गाडी नभएको पालिकामा मासिक रुपमा यातायात खर्च १५ हजार दिने व्यवस्था छ । तर, पोखराका जनप्रतिनिधिहरूले गाडी पनि महानगरकै चढ्छन्, मासिक यातायात खर्चबापतको १५ हजार रुपैयाँ पनि बुझेको पाइएको छ ।
आफुहरूले राम्रोसँग कानुन नहेरेका कारण त्रुटी भएको महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । ‘गाडी दिएको ठाउँमा यातायात खर्च नहुनुपर्ने हो । भूलवश गयो होला,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत रहेछ भने फिर्ता लिन्छौं ।’
मेयर र उपमेयरसहित यहाँका केही वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल सुविधा छ । उनीहरूले पनि मासिक यातायात खर्चको नाममा १५ सयका दरले बुझेका छन् । हालसम्म मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बढी रकम लिएका छन् । मेयर र उपमेयर चढ्नका लागि महानगरले स्कारपियो गाडी किनिदिएको छ । मासिक इन्धन तोकिएको भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् ।
