खोज

फागुन २९, काठमाडौँ | सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। 

बढी अनुदानमा मल वितरण गर्दा मलको अभाव भएको भन्दै सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको हो। 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले सोमबार बसेको विभागीय मन्त्रीस्तरको बैठकले राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी मलको नयाँ मूल्य तोकिएको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार फागुन ८ गते अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता गरिँदा रासायिनक मलमा दिँदै आएको अनुदान लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी निर्णय भएको थियो। 

रासायिनक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र रासायनिक मलमा बढी अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनुदान रकम घटाएको उनले बताए। 

‘हामीले रासायनिक मलमा धेरै अनुदान दिने गरेका छौं जसले गर्दा मल व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको थियो,’ उनले भने। 

अनुदानित मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरूले कमशल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अनुदान मल सस्तो भएकाले कालो बजारी बढेको गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताए। 

'अनुदान घटाएपछि मल व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने। 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले सरकारले अनुदामा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

हाल सरकारले मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। जसमा युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत छ। 

सो अनुसार किसानले युरिया प्रतिककेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। 

नयाँ मूल्यअनुसार अब किसानले युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ र पोटासको लागि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

यस निर्णय अगाडि सहकारी डिलरहरूले कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट पुरानो मूल्यमा खरिद गरेको मल भने साविककै अनुदान मूल्य बेच्न पत्राचार गरेको मन्त्रालयले बताएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएता पनि पछि बढाएर ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पुर्‍याइएको छ। 

सो बजेटअनुसार ३१ अर्ब रुपैयाँको तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल खरिद व्यवस्था भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

त्यसमध्ये दुई लाख २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ।