खोज

नेपाल सरकार ले गाइभैसीलाई समेत सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था गरेपछि पर्वतमा गाइभैसीको सुत्केरी भत्ता लिनको लागी कृषकको भीड लाग्न थालेको छ ।

गाइभैसी पालक कृषकलाई सुत्करी भत्ता १ सय जनालाई दिने केन्द्रिय प्रभावधान भएता पनि जिल्लामा १ सय २० जना कृषकले सुत्केरी भत्ताको लागि निवेदन दिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पर्वतले जानकारी दिएको छ । 

गाइभैसीको स्याहारसुसारको लागि सरकारले प्रति कृषक २५ सय रुपैया दिने योजना ल्याएपछि जिल्लामा रहेका गाईभैसी पालक कृषकहरु सुत्केरी भत्ता लिनको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनको लागि आउन थालेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुदिर थापाले जानकारी दिए । 

उनले केन्द्रिय कार्यक्रम अन्तरगत १ सय जना कृषकलाई गाइभैसी सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने योजना रहेको र जिल्लामा १२० जनाको निवेदन परेको उनले बताए । एक सय जनाले मात्र यो भत्ता पाउँछन उनले भने । 

तर कसरी भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने पहिला जसको गाइ वा भैसी सुत्केरी हुन्छ तिनै कृषकलाई हामी सुत्केरी भत्ता      वितरण गछौं, थापाले भने । 

गाइभैसी सुत्केरी भत्ता लिन के गर्नुपर्छ ?

 गाइभैसीको सुत्केरी भत्ता लिनको लागि कृषकले आफु कुनै कृषि तथा दुग्ध सहकारीको सदस्यता भएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ । त्यसैगरी उसले पशुचौपायाको विवरण र आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । पशुको विमा गरेको     हुनुपर्नेछ । 

  जिल्लाको निर्णयलाई प्रशंसनीय भन्दै पशुसेवा निर्देशनालयले यो वर्ष एकसय पशुका लागि प्रतिपशु रु दुई हजार ५००का दरले सुत्केरी भत्ता दिन बजेट पठाएको छ । 

सय पशुको कोटामा दोब्बर बढीको निवेदन परेपनि विभागको परिपत्रअनुसार पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिइने उनले कार्यालयले जनाएको छ । सुत्केरी खर्च दाबी गर्नका लागि दर्ता गरिएको पशु फार्म, सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरेको प्रमाण र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्लामा पशुपालक किसान कम हँुदै जाने जन्मिनेबित्तिकैका पाडाबाच्छा नपाल्नेजस्ता समस्या निराकरणका लागि गतवर्षदेखि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने निर्णय जिल्ला परिषद्ले      गरेको थियो ।

यो सुरुवात मात्रै हो । अर्को वर्ष केन्द्रको कोटा पक्कै थपिन्छ – वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुधीर थापाले भन्नुभयो । गाईभैँसी ब्याउनेबित्तिकै पौष्टिक आहार दिन सके छिटो बाली लाग्ने र किसानलाई पाडाबाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो योजना निरन्तर लागू गर्न सके पाँच वर्ष्िभत्र जिल्ला पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने अधिकृत थापाले उल्लेख गरे ।

पशुपालक किसानले यो योजना आकर्षक भएकाले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् । कसैले पाउने 

सहकारीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति पनि भत्ता पाइने भन्दै सिफारिस बनाउन आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ ।