खोज

सलिम अन्सारी/चैत १९, प्युठान । बड्ड़ाडाँ–ऐरावती कृषि सडक स्तरोन्नतीको काम रोकिएको छ ।

 २०५१/०५२ सालमा निर्माण भएको सडक डिभिजन सडक कार्यालय मार्फत स्तरोन्नती गर्ने क्रममा जिल्ला वन कार्यालय प्यूठानले रोकेको हो ।

अनुमती बिना स्क्याभेटरको प्रयोग गरि बनक्षेत्रमा सडक बिस्तार गर्न थालिएको भन्दै बन कार्यालयले निर्माणमा रोक  लगाएको हो ।

काम गर्नका लागि निर्माणस्थलमा राखिएको स्क्याभेटर बिनाकामै सडक किनारमा थन्किएको छ । सडक स्तरोन्नतीका लागि सडकले वन कार्यालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै जिल्ला वनको निर्देशनमा स्थानिय बनगढी सामुदायिक वनले काम रोक्न आग्रह गरेपछि विहीबारबाट काम रोकिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

हंसपुर लगायतका बासिन्दाको बर्षौ देखिको सड्क सपना पूरा हुन लागेको बेला  बन कार्यालयको अबरोधले सडक निर्माणको काम रोकिएको प्रती स्थानियले असन्तुष्ट्री जनाए।बाटो निर्माण गरिएको २३ बर्ष पछि मात्र  बड्डडाडा ऐरावती सडकको यहि चैत्र पहिलो साता देखि स्तरउन्नतिको काम सुरु गरिएको हो ।

 १६ किलोमिटर मोटरबाटो स्तरोन्नती गरि घुम्तीमा १० मिटर र बाँकी क्षेत्रमा ८ मिटर चौडा बनाउन लागिएको हो ।

अहिले यहाँ सडक चौडा पार्ने, साइट कटिङ गर्ने, कच्ची नाला बनाउने जस्ता कामहरु हुने सडक डिभिजन कार्यालयले बताएको छ ।

जिल्ला बन कार्यालय प्युठानका बन अधिकृत प्रबिण बिडारिका  अनुसार जिल्ला बिकास समिति वा सडक डिभिजन कार्यालयले बनभित्रबाट सडक निर्माण गर्दा सरकारसंग स्वीकृति लिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।

‘स्तरोन्नती गर्नेमा हाम्रो विमति रहेन,’ जिल्ला वन अधिकृत प्रविण विडारीले भने,‘कति मिटर स्तरोन्नती हुने, कति बोट विरुवा नोक्सान हुने यकिन हुनुप¥यो ।’ वनसँग समन्वय नगरी एक्कासी डोजर लागेपछि आफूहरुले सडक कार्यालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

बहुबर्षिय सडक अन्तर्गत सडकको स्तरोन्नतीको काम हुन लागेको डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानका प्रमुख सुरेश न्यौपानले बताए । ‘बाटो क्षेत्रमा पर्ने रुखको व्यवस्थापनका लागि सर्वे शुरु भएको छ,’ उनले भने,‘वनसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउँछौ ।’ 

पाँच करोडको बहु वर्षिय योजना अन्र्तगत यस वर्ष २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको उनले जानकारी दिए । झण्डै २४ महिनाको अबधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरि खामपाते निर्माण सेवा  काठमान्डौले  कामको जिम्मा लिएको बताइएको छ ।

सडक स्तरउन्नतिको योजना दोस्रो संबिधानसभाको निर्बाचनमा जिल्लाबाट निर्बाचित सभासदहरुको पहलमा   राष्ट्रीय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयले स्विकृत गरेर जिल्लामा पठाइएको हो ।