खोज

काठमाडौँ | कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ रकम अनुदान पाएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमि हँुदै गएको छ ।”

उहाँका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्नेे किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन् ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ । उहाँका अनुसार पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।

चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । उहाँले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको बताउनुभयो ।

“समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्”, प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले भन्नुभयो, “अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेको लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको हो ।”

प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइउको छ । “सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्दैन”, उखु किसान हस्तबहादुर रावलले भन्नुभयो, “सरकारले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् ।” उहाँले यहाँ खुला सीमानाका भएका कारण नेपाली चिनी उद्योगमा भारतबाट उखु आउने र यहाँका किसानले उखु बिक्री गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका–३ का ध्वजबहादुर धामीले तीन वर्षसम्म सरकारले उखुको अनुदान भुक्तानी नगरेको बताउनुभयो । “अनुदान त पाए २०७९ साल देखिको अनुदान अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानले समयमा अनुदान रकम नपाउँदा खेती गर्न समस्या हुने गरेको छ ।”

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भारतबाट आउने उखु नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिने बताउनुभयो । “नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिएको हो, यसको दुरुपयोग हुनु हँुदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि किसान स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।”

सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उहाँको भनाइ थियो ।