2026-09-15 08:12 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

आलुमा आत्मनिर्भर यसरी बन्दैछ डडेल्धुरा

पुस २०, डडेल्धुरा । बेमौसमी आलु खेतीबाट डडेल्धुराका किसानले मनग्य आम्दानी गरेका छन् । 

परम्परागत हिउँदेवाली छोडेर जिल्लाका किसान आलु तथा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । अमरगढी नगरपालिका–६ दमडा र वडा नं ७ पोखराका महिलाले तीन महिने कार्डिनल जातको आलु लगाएर झण्डै दश गुणा उत्पादनबाट मनग्य आम्दानी गर्दैआएका छन् । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको २५ प्रतिशत अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगमा जिल्लाभरि २१० क्विन्टल आलुको मूल बीउ वितरण गरेपछि नगर क्षेत्रका कृषकले गरेको मिहेनतबाट एक हजार ६०० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको शैलेश्वर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खडकबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । 

अन्न बालीका लागि ६ महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता भएको तर आलु एक वर्षमा तीन पटक लगाउँदा नगद र अपेक्षाभन्दा बढी आम्दानी हुने कृषक वसन्तीदेवी भण्डारी बताउनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “आलुखेती गरेर आम्दानी मात्र गरेका छैनौँ, कृषक समूहमा बचत पनि गरेका छौँ,” प्रिया कठायतले भन्नुभयो, “सबैभन्दा बढी फाइदा आलु खेतीमा रहेछ, अन्न बाली लगाएर जोगाउन कठिन हुने भएकाले आलु खेतीमा लागेका हौँ ।” मूल बीउ रोप्ने अमरगढी–७ पोखरा आसपासका २४० घरधुरीले सोचे जस्तै उपलब्धि हासिल गरेको उहाँको भनाइ छ । 

अमरगढी–६ दमडाका अगुवा कृषक वेदप्रकाश भट्ट भन्नुहुन्छ, “आलु, काउली, गोलभेँडालगायत व्यावसायिक तरकारी खेतीमा महिलाको सक्रियता बढेकोे छ, आम्दानी पनि पर्याप्त हुन्छ ।” 

महिला व्यक्तिगत खर्चका लागि पनि श्रीमान्को भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका स्थानीयवासी वसन्तीदेवी भण्डारीको अनुभव छ । 

आलु उत्पादन लक्ष्यलाई उपभोक्तामुखी बनाउँदै किसानले सहज बनाउँदै लगेको अमरगढी नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख टेकबहादुर बिष्ट बताउनुहुन्छ । अमरगढी नगरपालिकामा मात्र शरदकालीन, हिउँदे र बर्खे बालीका रुपमा आलुखेती गरी किसानले रु ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । सो नगरपालिकाको वडा नं ३, ६, ७, ८ र १० मा किसानले व्यावसायिक रुपमा आलुखेती गर्दैआएका छन् । 

अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा आलुखेती हुन थालेपछि जिल्ला आलुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । परम्परागत खेतीको तुलनामाा तरकारी खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने भएका कारण कृषक व्यावसायिक रुपमा खेती परिवर्तन गर्न थालेका हुन् । 

आलु र फलफूल राख्न शीत भण्डार 

जिल्लामा ७ नं प्रदेशकै ठूलो शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको रु पाँच करोड ५६ लाख ९५ हजार लागतमा शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ । 

एक हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको शीत भण्डारको निर्माणका लागि आयोजनाले ६५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने ३५ प्रतिशत रकम निर्माण गरिरहेको संस्थाको रहेको छ । शीत भण्डारको ९५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको कृषि उपज शीत भण्डारगृह निर्माण गरिरहेको उग्रतारा शीत भण्डार उद्योग प्रालि का अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

शीत भण्डार नहुँदा यहाँ उत्पादन हुने आलुको बीउ भण्डारण गर्न कैलाली र कञ्चनपुर लैजानु परेको छ । शीत भण्डार स्थापनासँगै आलु र आलुको बीउका साथै अन्य कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिनेछ । शीत भण्डार २०७४ साल वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता रहेको छ ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चाडपर्वले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै आएको छ : गगन थापा बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल भोटेकोशी बाढीमा १,३९२ जनाको मृत्यु, ४,०८९ अझै बेपत्ता देशभर हरितालिका तीज मनाइँदै सोमबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ