२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

सिन्धुपाल्चोकका किसान किबी खेतीतर्फ आकर्षित

२०७५, १४ आश्विन आईतवार ११:४२

राम केसी | असोज १४, चौतारा | जिल्लाका किसान आर्थिक दृष्टिकोणले सवल एवं भरपर्दो माध्यम बन्नसक्ने देखेपछि किबी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । एक पटक लगाएपछि ४०–५० वर्षसम्म लगातार फल दिने, पोषिलो र विभिन्न रोगको औषधिका साथै बजारको अभाव नभएपछि किसान किबी खेतीतर्फ आकर्षित हँुदै गएका हुन् । 

पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने मेलम्ची नगरपालिका–१ र २ भोटेचौर तथा वडा नं ३ हैवुङमा ६ वर्षअधि लगाएको किबीले उत्पादन दिन थालेको छ । सुनसरीका दिनेशप्रसाद सिग्देलले स्थानीय युवाको समूहले भोटेचौरमा रु ८० लाखको लगानीमा २०६९ सालमा ६० रोपनी क्षेत्रमा किबीका बिरुवा लगाएको हो । 

त्यस्तै रु दुई करोडको लगानीमा हैबुडण्मा पनि २२० रोपनीमा किबीका बिरुवा रोपिएका छन् । हाल दुबै ठाउँमा एक हजार ५०० रोपनीमा १५ हजार बिरुवा रोपिएको छ । बिरुवा रोप्न रु चार करोड लगानी गरेको उद्यमी सिग्देल बताउनुहुन्छ । 

तत्कालीन अवस्थामा भोटेचौरमा ‘एग्रिकल्चर अर्गानिक भिलेज’ र हैबुङमा ‘सिन्धु हिमालय अर्गानिक भिलेज’ संस्थाको स्थापना गरिएको थियो । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका दुबै संस्थामा सिग्देल आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । गत वर्षदेखि उत्पादन हुनथालेको किबी फल व्यापारीको माग अनुसार बिक्री गरिँदै आएको छ । यस वर्ष पाँच हजारदेखि १० हजार किलोसम्म उत्पादन हुने अनुमान गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “प्रतिकिलो रु ३०० देखि रु ५०० मा बिक्री हुने हँुदा अबको चार÷पाँचवर्षमा लगानी उठ्ने सम्भावना छ ।” 

शुरुमा काभ्रेको धुलिखेलबाट प्रति बिरुवा रु ६०० मा खरिद गरी ल्याएको र यस वर्षदेखि आफैले नर्सरी स्थापना गरी प्रति बिरुवा रु २५० मा बिक्री गरेको सिग्देल बताउनुहुन्छ । त्यहाँबाटै हेलम्बुमा ५०० बिरुवा बिक्री वितरणसमेत गरिसकेको छ । यस वर्षदेखि परीक्षणको रुपमा जुस उत्पादन गरिएको छ, भने चिस्यान केन्द्रको अति आवश्यक भएपछि आर्थिक अभावले राख्न नसकेकोमा सिग्देल खिन्नता प्रकट गर्नुहुन्छ । हाल सो नगरपालिकाअन्तर्गत थकनी र सिन्दुकोटमा किबीखेतीको विस्तार भइसकेकोछ । 

त्यसैगरी पाँच वर्षअधि भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्तीका अर्जुन सापकोटाले १० रोपनीमा लगाएको किबी फल्न थालिसकेको छ । जिल्लाको बदासे, कार्कीटार, थुमपाखर, जेठल तथा नवलपुरमा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट गतवर्ष अनुदानमा बिरुवा गरिएको बाली संरक्षण अधिकृत देर्गादत्त पन्थीले बताउनुभयो । 

लहरामा फल्ने अण्डा आकारको खैरो रङ्गको मसिनो झुुसले ढाकेको पोषिलो यो फललाई पातलो बोक्रा हटाएर भित्रकोे भाग खाने गरिन्छ । यो फल नेपालमा भित्रिएको करीब साढे तीन दशक मात्र भएकोले त्यति प्रचारमा आइसकेको छैन । पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म यो फल समुद्री सतहबाट १२०० मिटरदेखि २४०० मिटरको उचाइसम्म लगाउन सकिन्छ । ठूलो दाना बिक्री हुने बिक्री नभएका साना दानाको जुस, जाम, तथा वाइन बनाउन सकिन्छ । यो फल पोषण सुधारका साथै पेट सम्बन्धी रोग निमोनिया, दम, रक्तचाप, मधुमेह जस्ता धेरै थरीका रोगमा समेत उपयोगी भएको विज्ञ बताउँछन् । 

फागुन–चैत महिनामा फूल फल्ने र कात्तिक–मङ्सिरमा फल टिप्न सकिने यो फलको धेरै थरी जातको विकास भएको छ । पोथी जातमा हेवाइ, ब्रुनो, अलिसन, अण्वुट, मोन्टी र ग्रासी छन् । भाले जातमा कोही, टुमोरी र माटुवा छन् । भाले बोटमा फल नलागे पनि परागशेचन कार्यको लागि १० बोट पोथी बिरुवा लगाउँदा एक बोट भाले बिरुवा अनिवार्य लगाउनुपर्दछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन