2026-09-08 01:56 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रवास

पुराना श्रमिक लैजान कोरियन रोजगारदाता अनिच्छुक

साउन १४, काठमाडौँ | कोरियाका रोजगारदाता पुराना नेपाली श्रमिक लैजान अनिच्छुक देखिएका छन् । कोरिया सरकारको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एउटा नेपाली श्रमिक कोरियामा दुई कार्यकालसम्म बस्न पाउँछ । अर्थात्, नौ वर्ष ६ महिना कोरियामा बसेर काम गर्न सक्छन् । तर, कोरियन रोजगारदाताको प्राथमिकतामा भने एकपटक कोरिया गएर फर्केका नेपाली कामदार पर्न छाडेका छन् । यद्यपि, रोजगारदाताले चाहेको खण्डमा पुराना श्रमिकलाई पुनः सोही काममा लैजान पाउने व्यवस्था छ । तर, यसका लागि श्रमिकले फेरि भाषा परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिला काम गरेको क्षेत्रमा नै काम गर्न चाहने श्रमिकले सिबिटी परीक्षा पास गरेपछि पुनः रोस्टरमा सूचीकृत हुन्छन् । पहिलेकै रोजगारदाताले छनोट गरेको खण्डमा श्रमिक सोही कामका लागि जान पाउने व्यवस्था भएको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाका निवर्तमान प्रमुख पुष्पराज कटुवालले बताए । तर, पहिलाको भन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहेको खण्डमा श्रमिकले नयाँ श्रमिकसरह भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । 

यो वर्ष थोरै संख्यामा मात्रै पुराना श्रमिकलाई कोरियाका रोजगारदाताले छनोट गरेको उनले बताए । नयाँ श्रमिकलाई लैजाँदा दुई कार्यकाल काममा लगाउने पाइने, तर पुरानो श्रमिकलाई एक कार्यकाल मात्रै राख्न पाउने भएकाले पनि कोरियन रोजगारदाताले नयाँ छानेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘सायद उमेरले पनि हुन सक्छ । पुराना श्रमिक स्वाभाविक रूपमै बढी उमेरका हुन्छन्, नयाँ कामदार अलि कम उमेरका हुने भएकाले पनि रोजगारदाताको रोजाइमा नयाँ परेको हुन सक्छ,’ उनले भने । श्रमिक छनोटको सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा नै निहित हुने उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार नौ सय २२ श्रमिक कोरिया पुगे । जसमध्ये १६ हजार ६ सय ८१ नयाँ श्रमिक थिए भने ६ हजार दुई सय ४१ पुराना श्रमिक कोरिया गए । 

इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया गएर फर्केका श्रमिक पनि पुनः कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, नेपालका लागि इपिएस सेन्टरका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा र आन्दोलित श्रमिकबीच भएको छलफलपछि सरकारले रिटर्नी श्रमिकलाई पनि छनोट गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने सहमति भएपछि श्रमिकले पनि आन्दोलन रोक्न तयार भएका हुन् । 

करिब तीन हजार पुराना श्रमिक रोस्टरमा 

इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आफूलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट गरेको श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ । सम्झौतापछि भिसा पठाउँछ । श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधिमा चार वर्ष १० महिना हुन्छ । 

कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये २५ सय उत्पादन क्षेत्रका छन् भने पाँच सय कृषिमा क्षेत्रमा भएको इपिएस प्रमुख कटुवालले बताए । – नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
आज ‘जेनजी’ सहिद दिवस, देशभर सार्वजनिक बिदा जेन–जी आन्दोलनका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग आङदेम्बेको आग्रह हङङकले नेपाललाई दियो २६२ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन प्रतितोला ३ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँ भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल