खोज

भदौ २६, काठमाडौँ । साउदी अरेबियामा रोजगारको लागि गएका नेपाली कामदारहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। खासगरी खाडी मुलुकहरूको रोजगारीमा नेपालीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिन्छ, र साउदी अरेबियालाई कामदार आप्रवासनका लागि दोस्रो प्रमुख गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ। तथापि, नेपालमा गरिएको रोजगार सम्झौता र साउदी पुगेपछि पाइने सम्झौतामा धेरै अन्तर देखिएको छ।

नेपालमा "फ्रि भिसा, फ्रि टिकट" भनिए पनि, म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदारहरूबाट ५० हजारदेखि २ लाखसम्म रकम लिने गरेका छन्। साउदीमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार तलब र सेवा सुविधा नपाउने कारणले कामदारहरू काम छोड्ने र अवैधानिक बन्ने संख्या बढ्दै गएको छ। यसका कारण उनीहरूले लाखौँ साउदी रियल जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्।

साउदीको श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई विभिन्न बहानामा जरिवाना तिराइएको पाइएको छ। नेपाली दूतावास, रियादका श्रम कन्सुलरका अनुसार हालसम्म सम्पर्कमा रहेका १७७ जना नेपालीले ४६ लाख ९० हजार साउदी रियल जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ, जुन करिब १६ करोड ४१ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ हो। यस्तै, सम्पर्कमा नआएका कामदारहरूको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा  विभिन्न कारणले काम छोडेर भाग्ने कामदारहरूको संख्या ९० प्रतिशत रहेको छ भने गाडी चालक, मदिरा उत्पादन, र गलत सिमकार्ड प्रयोग गर्नेहरूमा जरिवाना तिर्ने कामदारहरूको संख्या १० प्रतिशत छ।

साउदी अरेबियामा रोजगारको क्रममा अकामा आईडीको दुरुपयोगसमेत बढ्दो क्रममा रहेको छ। कामदारहरू आफ्नो अकामा आईडीबाट जारी भएका मोबाइल सिमको दुरुपयोगको सिकार भएका छन्। अन्य व्यक्तिले अकामा आईडी प्रयोग गरेर गलत तरिकाले सिमकार्ड निकाल्दा, आईडीधारीले ५ हजारदेखि २ लाख साउदी रियलसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

सम्बन्धित कम्पनीले कर्मचारीलाई अकामा नवीकरण नगरेका कारण स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। दूतावासका अनुसार, साउदीको विभिन्न कम्पनीमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिएकाहरूको संख्या उल्लेखनीय छ, र हालसम्म २६१ जनालाई बहिर्गमन भिसा प्रदान गरिएको छ।

दूतावासले बहिर्गमन भिसा प्राप्त गर्नको लागि निःशुल्क प्रोसेसिङ गरिरहेको छ, तर स्रोत साधन र कर्मचारी अभावका कारण समस्याहरू समाधानमा कठिनाइ भइरहेको छ। यद्यपि, एनआरएन, भातृसंगठन, र विभिन्न जातीय तथा जिल्ला संगठनहरूको सहयोगमा पीडित कामदारहरूको उद्धारलाई सहजीकरण गरिँदै आएको छ।

सम्बन्धित निकायहरूले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न र नेपाली कामदारहरूको हकहित सुरक्षित गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक देखिएको छ।