2026-09-08 10:36 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रवास

भूतपूर्व गोर्खा परिवारको अध्यागमन नियमबारे लन्डनमा छलफल

लन्डन । लन्डनका वरिष्ठ ब्यारिष्टरहरुसंग भूतपूर्व गोर्खा परिवारको अध्यागमन सम्बन्धि नयाँ नियमबारे अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।

लन्डनस्थित ‘एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स’को आयोजनामा १ डिसेम्बरका दिन भर्चुअल अन्तरक्रिया भएको हो ।

अन्तरक्रियामा लन्डनस्थित ल फर्म वान पम्प कोर्टसँग आवद्ध ब्यारिष्टरहरु जस्टिन फिसर, किलिन म्याककार्थी र डेबोरा रिभिलले गोर्खा सन्तान तथा परिवारको नयाँ परिवर्तित नियम सम्बन्धमा स्पष्ट पारेका थिए । एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले स्वागत गर्दै ब्यारिष्टरहरुको परिचय दिएका थिए ।

गत १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त फर्ममार्फत अहिलेसम्म गोर्खा सन्तानका मुद्दाहरु झन्डै ९० प्रतिशत सफल गरि करिब सात हजार गोर्खालीका सन्तान यूके आइसकेको उनले जनाए ।

ब्यारिष्टर किलिन म्याककार्थीले भूतपूर्व गोर्खाहरुले कसरी बेलायतमा आवासीय अधिकार प्राप्त गरे र अभियान कसरी सफल भयो भन्ने चर्चा गर्दै वर्तमान परिवर्तित नीतिबारे अवगत गराएकी थिइन् ।

सन् २०२३ अक्टोबर ५ मा होम अफिसले गोर्खा र हङकङ सैनिकहरुका लागि नयां नियम परिवर्तन गरेपनि पछि उक्त नियमविरुद्ध मुद्दा परेपछि अदालतले गोर्खाहरुकै पक्षमा फैसला गरेको उनले जनाइन् ।

फर्स्ट टिएर ट्राइबुनलले नेशनालिटी, इमिग्रेसन एन्ड असाइलम एक्ट र युरोपियन महासन्धिको धारा ८ बमोजिम आवेदकलाई पारिवारिक जीवनबाट विमुख गर्न नमिल्ने भन्दै अपिल राइट्स दिन आदेश गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘अति विपन्न’ अवस्थाका भूतपूर्व गोर्खाका बिधवा र तिनका सन्तान सबैलाई बेलायतले भिसा शुल्क नलिने भएपनि त्यसका लागि यथेष्ठ प्रमाण जुटाउनु पर्ने, समय धेरै लाग्ने र यसमा धेरै कानूनी झन्झट हुने उनले बताइन् । अर्की ब्यारिष्टर जस्टिन फिसरले आवेदन गर्ने तरिका र दस्तुरबारे स्पष्ट पारिन् ।

ब्यारिष्टर डेबोराले नेपालबाट आवेदन हाल्ने तरिका, आवेदनमा साक्षी बयान लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने सन्दर्भ आदि बारे प्रस्ट्याएकी थिइन् । ’कभरिङ लेटर’ मा गल्ती हुन नहुने र आफ्नो बयान झुटो हुन नहुनेमा उनको जोड थियो ।

ठेगाना पनि सही आफू बसिरहेकै ठाउंको हुनुपर्ने, स्पोन्सर गर्नेले आफ्ना सन्तानलाई पैसा नियमित पठाइरहेको अर्थात आर्थिक निर्भरताबारे बुझाउन जरुरी हुने उनको धारणा छ ।

बैंक स्टेटमेन्ट वा अन्य कागजात नक्कली नबनाउन पनि उनले सुझाइन् । उनले लामो समय अगाडि बाबु आमा बितिसकेको भए उनीहरुको हकमा भिसा हुने सम्भावना निकै कम रहेको पनि प्रष्ट्याइन् ।

कार्यक्रममा एभरेष्ट ल सोलिसिटर्ससंग आबद्ध सोलिसिटर सैयद इमरान अलीले पनि विभिन्न जिज्ञासा मेटाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित