२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रवास

कोरियामा नयाँ नियम, हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम गर्न पाइने

२०७९, २२ फाल्गुन सोमबार ११:४६

फागुन २२, काठमाडौं | कोरियाली सरकारले हप्तामा ५२ घण्टाभन्दा बढी कार्य गर्न नपाउने नियमलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले चाहे बढी समय पनि काम लगाउन सक्ने भएको छ । सन् २०१८ मा सुरू गरिएको हप्तामा ५२ घण्टा मात्रै काम गराउन पाउने प्रणाली धेरै रोजगारदाताहरूको विरोधका कारण ठूला कम्पनीहरूमा लागू भए पनि सन् २०२१ देखि मात्रै सबै कम्पनीहरूमा लागू भएको थियो ।

नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले साप्ताहिक मात्र नभई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक आधारमा ओभरटाइम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । कम्पनीमा धेरै काम हुँदा दिनमा १३ घण्टासम्म र हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चौमासिक १४० घण्टा, अर्धवार्षिक २५० घण्टा र प्रतिवर्ष ४४० घण्टा काम लगाउन सक्नेछन् । तर कामदारले दैनिक ११ घन्टा आराम अनिवार्य गरिने नियममा उल्लेख छ ।


यसअघिको मुन जे इन सरकारले पारित गरेको नियमलाई संशोधन गरी कोरियाली रोजगारदाताले चाहे जसरी काम लगाउन सक्ने खालको नियम ल्याएको हो । यहाँको मजदुर युनियनले लामो सयमदेखि विकसित देश कोरियामा कामको लोड धेरै भएको भन्दै निश्चित कार्यअवधि हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ नियमअनुसार कसरी कामको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार रोजगारदाताको भए पनि कामदारसँग पनि कामको अवधिबारे सम्झौता हुन पर्ने भन्ने सर्त छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) भनेर भनिने विकसित देशमध्ये दक्षिण कोरिया कामदारलाई धेरै काम लाउने देशमा दोस्रो स्थानमा छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा कामदारको व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यो निमयसँग कोरियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आएका कामदार प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । कोरियामा अहिले नेपाललगायत १६ वटा देशबाट ईपीएसमार्फत झन्डै चार लाख कामदार काम गरिरहेका छन् ।

कोरियामा रहेका ठूला ट्रेड युनियनले भने यो नियमले कामदारहरूका लागि कुनै पनि आरामको समयको ग्यारेन्टी नगरेकोले विरोध जनाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्न पर्ने र रोजगारदातालाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने खालको नियम हो ।

कोरियाको ठूलोमध्येको एक केसीटीयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ । संशोधन गरिएको नयाँ नियमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र सानो विपक्षी जस्टिस पार्टीले पनि विरोध गरेको छ । तर रोजगारदाताको संगठन कोरिया इन्टरप्राइज फेडरेसनले सरकारको कामलाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा दुई जनालाई मृत्युदण्ड सबैलाई समेटेर लिएर जाने कुराको मैले थप त्यसमा काम गर्छु: गगन थापा सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी जवरजस्ती हटाउने काम गरिएको भन्दै माइतीघरमा युवाको प्रदर्शन प्रहरी भवनको जग खन्दा ८६ थान बम भेटियो तीन दशक पुराना विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने तयारी मृगौलाको पत्थरीको अप्रेशन गर्दा बिरामीको मृत्यु, लापरबाही भन्दै प्रदर्शन रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो