2026-10-26 08:50 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रवास

कोरियामा नयाँ नियम, हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम गर्न पाइने

फागुन २२, काठमाडौं | कोरियाली सरकारले हप्तामा ५२ घण्टाभन्दा बढी कार्य गर्न नपाउने नियमलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले चाहे बढी समय पनि काम लगाउन सक्ने भएको छ । सन् २०१८ मा सुरू गरिएको हप्तामा ५२ घण्टा मात्रै काम गराउन पाउने प्रणाली धेरै रोजगारदाताहरूको विरोधका कारण ठूला कम्पनीहरूमा लागू भए पनि सन् २०२१ देखि मात्रै सबै कम्पनीहरूमा लागू भएको थियो ।

नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले साप्ताहिक मात्र नभई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक आधारमा ओभरटाइम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । कम्पनीमा धेरै काम हुँदा दिनमा १३ घण्टासम्म र हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चौमासिक १४० घण्टा, अर्धवार्षिक २५० घण्टा र प्रतिवर्ष ४४० घण्टा काम लगाउन सक्नेछन् । तर कामदारले दैनिक ११ घन्टा आराम अनिवार्य गरिने नियममा उल्लेख छ ।

यसअघिको मुन जे इन सरकारले पारित गरेको नियमलाई संशोधन गरी कोरियाली रोजगारदाताले चाहे जसरी काम लगाउन सक्ने खालको नियम ल्याएको हो । यहाँको मजदुर युनियनले लामो सयमदेखि विकसित देश कोरियामा कामको लोड धेरै भएको भन्दै निश्चित कार्यअवधि हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ नियमअनुसार कसरी कामको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार रोजगारदाताको भए पनि कामदारसँग पनि कामको अवधिबारे सम्झौता हुन पर्ने भन्ने सर्त छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) भनेर भनिने विकसित देशमध्ये दक्षिण कोरिया कामदारलाई धेरै काम लाउने देशमा दोस्रो स्थानमा छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा कामदारको व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यो निमयसँग कोरियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आएका कामदार प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । कोरियामा अहिले नेपाललगायत १६ वटा देशबाट ईपीएसमार्फत झन्डै चार लाख कामदार काम गरिरहेका छन् ।

कोरियामा रहेका ठूला ट्रेड युनियनले भने यो नियमले कामदारहरूका लागि कुनै पनि आरामको समयको ग्यारेन्टी नगरेकोले विरोध जनाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्न पर्ने र रोजगारदातालाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने खालको नियम हो ।

कोरियाको ठूलोमध्येको एक केसीटीयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ । संशोधन गरिएको नयाँ नियमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र सानो विपक्षी जस्टिस पार्टीले पनि विरोध गरेको छ । तर रोजगारदाताको संगठन कोरिया इन्टरप्राइज फेडरेसनले सरकारको कामलाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
साउदी अरबको सुरक्षाका लागि बेलायतले खटाउने भयो टाइफून लडाकु विमान, यस्ता छन् विशेषता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पत्नीसहित भारत प्रस्थान, तीनदिने धार्मिक भ्रमण गर्ने लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी युरोपका ६ देशमा प्रदर्शन चर्कियो, फ्रान्समा १८ सय पक्राउ, इटालीमा विद्यालय कब्जा दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सशस्त्र प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा कांग्रेसका ३५ वर्ष मुनिका ७ युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा चार जना पक्राउ बाढीले बगाएको आरुघाट पुलको मर्मत सुरु, दसैँअघि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कर्णालीमा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीया बालिका बेपत्ता रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, आम्दानीले निर्धारण गर्छ : ओली खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणमा रास्वपाले गठन गर्‍यो छानबिन समिति संसद् आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा कमजोर बने : खुश्बु ओली भदौमा मात्रै भित्रियो २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पोखरामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीसहित दुई जनाको मृत्यु देउवा पक्षको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतादेखि सांसदसम्म स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुरुषको शव फेला पढाउने भन्दै भारत लैजाँदै गरिएका २५ बालबालिका सीमाबाटै फर्काइए दसैँ मनाउन काठमाडौँ छाड्नेको संख्या साढे २ लाख नाघ्यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि इमरान खानलाई भारत छोड्न आदेश कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रीय कार्यसमितिको सम्पूर्ण नतिजा आज रातिसम्म आउने