२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक

२०७९, २१ चैत्र मंगलवार ०७:०२

चैत २१, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

     “क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने, विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेलगायतका जोखिम रहन्छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने, वित्ती स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम रहने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने, ठगी तथा करछलीलगायतका जोखिम रहने भएकाले यसको प्रतिबन्ध आवश्यक छ ।” 

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाईसमेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकले यसलाई मुद्राका रुपमा लिने गरेका छन् । तर प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थामा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने कुनै सार्वभौम मुलुक हुँदैन । 

विश्वमा हाल करिब २३ हजार वटा क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको कूल बजारमध्ये ‘बिटक्वाइन’को मात्र ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै विश्वमा करिब चार सय ५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेञ्ज रहेको पनि उल्लेख छ । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ । 

“क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश वा सरकारको प्रत्याभूति र जमानत नहुने, कुनै सुरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने, तथा सट्टेबाजी प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता हुँदैन । उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहीत स्वार्थका लागि मात्र जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने भइरहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रुपमासमेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो । यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्काशन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) बिनै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ । यस्तो कार्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ता आफैँले राख्ने गरेका छन् । जुन विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्दछ ।

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले यसको हिसाबकिताब राख्न ‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्छन् । ‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएको उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध भएका कम्प्युटरलाई जानकारी गराउँछ । क्रिप्टोकरेन्सी मुख्यतः माइनिङ र खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी