शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/>
२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्यूठान जिल्लामा संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग

२०७३, ११ फाल्गुन बुधबार ०२:१२

शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा हाल संञ्चालनमा आएका संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत ८ करोड ५० लाखको वजेट उचित क्षेत्रमा लगानी नहुदा दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा गाँउतह तथा ईलाका तहबाट योजना छनोट हुदै आउने योजना भन्दा संसदहरुले आफ्नै ढङगवाट फरक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत ६ करोड बजेट आएपनि त्यो अधिकाश क्षेत्रमा बिना योजना लागानी गर्दा प्रभावकारी वन्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ मा २२ र प्यूठान क्षेत्र नम्वर २ मा २४ वटा योजनाहरु रहेका छन । दुवै क्षेत्रमा संञ्चालन गरिने यि योजना हरुका लागि ६ करोड बजेट रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत सभासद धनबहादुर रायमाझिको २० वटा, सभासद दुर्गा पौडेलको २१ वटा र सभासद पुनाराम थापाको पनि २१ वटा योजनाहरु रहेका छन ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत संसदहरुले ५० लाख सम्मको योजनाहरु आफुले चाहेको ठाँउमा लगाउन पाउने अधिकार रहेको छ । तर प्यूठानका सबै संसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार तथा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट योजना प्रथमिक नभएको ठाँउमा लगाउदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लामा आएको दुबै कार्यक्रम अन्तरगतको कुल ८ करोड ५० लाखको बजेट बराबरको योजनाहरु संसदहरुले आफै छनोट गर्न पाउने अधिकार भएपनि ति योजनाहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा राख्दा समस्या देखिएको छ ।

यसैविच जिल्लामा संञ्चालन भएका संसद बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिकास कार्याक्रमहरु ढिलो गरि वजेट आउदा र योजना पनि ढिलो छनोटहुदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । उत्ता जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत ति योजनाहरुका लागि नियमित्त रेखदेख तथा स्टेमेट तयारगर्नु पर्ने भएपनि प्राविधिक कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र ढिलो योजना आउदा कार्य सम्पादनमा समस्या आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । संसदहरुले कम प्रथमिकता र साना टुक्रे आयोजनाहरु लाई प्राथमिकता दिदा पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र मिघिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला अहिलेको संविधानप्रति सरकार पूर्ण बफादार छ: अर्थमन्त्री वाग्ले नेप्सेमा गिरावट बिदेशी कामदार भर्ना गर्न TURAP प्रणाली अपनाउने योजनामा मलेसिया सरकार ! सभामुखलाई भेट्न पुगे विपक्षी दल संसदीय समितिका सभापतिका लागि रास्वपाले टुंग्यायो नाम कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको बैठक सुरु रास्वपाको संसदीय दलको बैठक सुरु कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु पूर्वमन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै सुन-चाँदीको मूल्यमा वृद्धि यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता