शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/>
2026-09-19 06:04 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्यूठान जिल्लामा संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग

शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा हाल संञ्चालनमा आएका संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत ८ करोड ५० लाखको वजेट उचित क्षेत्रमा लगानी नहुदा दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा गाँउतह तथा ईलाका तहबाट योजना छनोट हुदै आउने योजना भन्दा संसदहरुले आफ्नै ढङगवाट फरक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत ६ करोड बजेट आएपनि त्यो अधिकाश क्षेत्रमा बिना योजना लागानी गर्दा प्रभावकारी वन्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ मा २२ र प्यूठान क्षेत्र नम्वर २ मा २४ वटा योजनाहरु रहेका छन । दुवै क्षेत्रमा संञ्चालन गरिने यि योजना हरुका लागि ६ करोड बजेट रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत सभासद धनबहादुर रायमाझिको २० वटा, सभासद दुर्गा पौडेलको २१ वटा र सभासद पुनाराम थापाको पनि २१ वटा योजनाहरु रहेका छन ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत संसदहरुले ५० लाख सम्मको योजनाहरु आफुले चाहेको ठाँउमा लगाउन पाउने अधिकार रहेको छ । तर प्यूठानका सबै संसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार तथा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट योजना प्रथमिक नभएको ठाँउमा लगाउदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लामा आएको दुबै कार्यक्रम अन्तरगतको कुल ८ करोड ५० लाखको बजेट बराबरको योजनाहरु संसदहरुले आफै छनोट गर्न पाउने अधिकार भएपनि ति योजनाहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा राख्दा समस्या देखिएको छ ।

यसैविच जिल्लामा संञ्चालन भएका संसद बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिकास कार्याक्रमहरु ढिलो गरि वजेट आउदा र योजना पनि ढिलो छनोटहुदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । उत्ता जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत ति योजनाहरुका लागि नियमित्त रेखदेख तथा स्टेमेट तयारगर्नु पर्ने भएपनि प्राविधिक कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र ढिलो योजना आउदा कार्य सम्पादनमा समस्या आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । संसदहरुले कम प्रथमिकता र साना टुक्रे आयोजनाहरु लाई प्राथमिकता दिदा पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र मिघिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई