२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

भारतीय चलचित्र बन्द गर्न पुगेको नगर प्रहरी फिर्ता

२०८०, ८ असार शुक्रबार ०२:४२

असार ८, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फिल्म हलहरुबाट नगर प्रहरी फिर्ता गरेको छ । बिहिबार हलहरुमा १०/१० जना नगर प्रहरी खटाएर हिन्दी फिल्म रोक्न आदेश दिएको महानगरले आज बिहान आठ बजे सबै नगर प्रहरी फिर्ता बोलाएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार नेपाली जनता आफैले हिन्दि फिल्म बहिष्कार गरेपछि नगरप्रहरीले हलमा फिल्म बन्द गर्न जान आवश्यक नदेखेको कारण हलमा गएका नगर प्रहरी फिर्ता भएको बताएका छन् । 

मेयर बालेन शाहले हिन्दी फिल्म आदिपुरुषमा सीताको बारेमा विवादास्पद संवाद राखेको भन्दै सबै हिन्दी फिल्म चलाउन रोक लगाएका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले बिहीबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै बालेनले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन