२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

अक्षय कुमारको ‘ओएमजी २’ को २० सिन काटियो

२०८०, १० श्रावण बुधबार १२:२३

साउन १०, काठमाडौं | बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'ओ माइ गड २' भारतीय सेन्सर बोर्डमा फसेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यहाँको सेन्सर बोर्डअन्तर्गतको पुनरावलोकन कमिटीले  फिल्म हेरेको छ। फिल्म हेरेपछि समितिले फिल्मलाई २० कटसहित ए–सर्टिफिकेट दिने निर्णय गरेको छ।


यस विषयमा निर्मातालाई कारण देखाऊ सूचना पठाइएको थियो। तर निर्माताले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ।

यो फिल्म यौन शिक्षामा आधारित भएको हुँदा सेन्सर बोर्डमा अड्किएको सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन्।  

फिल्म रिलिज हुन १६ दिन मात्र बाँकी रहे पनि बोर्डबाट ‘क्लियरेन्स’ भने आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो विवादका कारण फिल्मको प्रचारप्रसारमा असर परिरहेको छ।

अमित राय लिखित तथा निर्देशित फिल्ममा अक्षयसँगै पंकज त्रिपाठी र यामी गौतमको मुख्य भूमिका छ। यो फिल्म अगस्ट ११ देखि प्रदर्शन हुँदैछ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन