प्रेम सुनार/कात्तिक ३, गुल्मी ।  नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले संघिय संरचना बनाउँदा कुनै पनि हालतमा तराई र पाहड छुटाउन नदिने चेतवानी दिएका छन् । <"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... प्रेम सुनार/कात्तिक ३, गुल्मी ।  नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले संघिय संरचना बनाउँदा कुनै पनि हालतमा तराई र पाहड छुटाउन नदिने चेतवानी दिएका छन् । <"/>
२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संघिय संरचनामा तराई पाहड छुटाउन दिन्नौं: गोकर्ण विष्ट

२०७३, ३ कार्तिक बुधबार ११:३२

प्रेम सुनार/कात्तिक ३, गुल्मी ।  नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले संघिय संरचना बनाउँदा कुनै पनि हालतमा तराई र पाहड छुटाउन नदिने चेतवानी दिएका छन् । 

सरकारले संविधान संशोधन गरी लुम्निी अञ्चल र राप्ती  अञ्चल भित्रका तराईका जिल्लाहरु यि दुई अञ्चलबाट टुक्राउने षडयन्त्र गरेको भन्दै नेता विष्टले आज गुल्मीको अर्खलेको एक कार्यक्रममा सरकारलाई छुटाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।

‘सरकारले जुन प्रकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावको कुरा ल्याईरहेको छ त्यो भनेको वुटवल लगायतका तराईका जिल्लाहरु लुम्विनी अञ्चलबाट छुटाउने षडयन्त्र हो , –‘नेता विष्टले भने–‘ यदि गुल्मी अर्घाखाँचीलाई वुटवलबाट छुटाउने षडयन्त्र गरे नेकपा एमालेले ५० औं हजार जनता वुटवलमा उतारेर सरकारका त्यो प्रयासलाई असफल पारेरै छाड्छ । ’

उनले गुल्मी र वुटवलको सम्वन्ध घर र वेसीको सम्वन्ध भएको बताउँदै  लुम्विनी अञ्चलका साविकका जिल्लाहरु एमालेले प्रादेशिक संरचनाबाट छुटाउन नदिने धारणा राखे ।  सवै राजनैतिक दल यति वेला  दलिय स्वार्थबाट माथी उठेर संविधान कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्ने आग्राह गर्दै विष्टले भने –‘यदि  त्यसो नगरिए देशमा भयानक संकट निम्तीन सक्छ । ’

२०७४ साल माग ७ गते सम्म संविधान कार्यन्वयन गरी सक्नु पर्ने नत्र संवैधानिक संकट निम्तीने भएकाले सवै राजनैतिक दलहरु साझा भावना राखेर संविधान कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । सरकार संग नेकपा एमालेले अविलम्व स्थनिय निकायको निर्वाचनन गर्न माग गरेको बताउँदै नेता विष्टले  अहिलेको पहिलो सर्त र आवस्यकता भनेकै संविधान कार्यन्यवन र स्थानिय निकायको निर्वाचन भएको बताए ।

यस अघि ओली नेतृत्वको सरकारले राष्टिय स्वाधिनता र आत्मा सम्मानको अभियान चलाएको दावि गर्दै उनले अहिलेको सरकार त्यसलाई धक्का दिन बनेको आरोप लगाए । समाजसेवी युवा क्लव रेसुङ्गा नगरपालिका–४ अर्खलेले आयोजना गरेको भलिवल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै नेता विष्टले स्थानिय विपक्षी राजनैतिक दललाई लक्षित गर्दै युवाहरुलाई अगाडी बढ्न नदिने हरियो घाँसमा लुकेको हरियो शर्पको संज्ञा दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव खिलध्वज पन्थी , नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त लगायतका राजनैतिक दल , जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी , जिल्ला खेलकुद परिषदका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम कुँवर लगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए ।

आज बाट तिन दिन सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा  भलिवल खेलका राष्टिय प्रशिक्षक हिरा पुन र किशोर केसीले रेफ्री गरिरहेका छन् । क्लवका अध्यक्ष रेमलाल भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा सल्लाहकार विष्णुविनायक भण्डारीको स्वागत मन्तव्य र श्रीराम महतको सञ्चालन रहेको थियो । गजलसंग्रह सडक रचना बाचनले प्रकाशन गरेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन