२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सुजातालाई ५० लाख – चौतर्फी बिरोध, मन्त्री थापाको आपत्ति

२०७३, २९ कार्तिक सोमबार ०१:१४

कात्तिक २९, काठमाडौं | सरकारले कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेसंगै नागरिक स्तर र मन्त्रीहरुबाटै बिरोध तथा आपत्तिपूर्ण तर्क उठ्न थालेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । 

यस बिषयमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको घोर बिरोध गरेका छन् । उनले सुजातालाई उपचार खर्च बापत राज्यकोषको ठुलो रकम दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त उपचार खर्च उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले समेत आपत्ति जनाएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी ५० लाख दिने भन्दै निर्णय सुनाए । 

पछिल्लो कार्यविधि अनुसार विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । कांग्रेस सभापति देउवा र उपप्रधान तथा ग्रिहमन्त्री निधिको चर्को दवाबमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोधका बीच गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा ५० लाख दिएपछी स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा रुष्ट बनेका छन् भने अन्य मन्त्रिहरुले समेत सुजातालाई दिईएको उपचार खर्चको बिरोध गरेका छन् । 

सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाउँदै नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । सो प्रस्तावमा आइतबार छलफल गर्नुपर्नेमा उल्टो त्यसैलाई एकातिर थन्क्याएर सुजातालाई ५० लाख दिएको एक मन्त्रीले आरोप लगाए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग संस्थागत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले सरकारले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकी थिईन । 

यता कांग्रेस नेतृ सुजातालाई सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेसँगै सामाजिक संजालमा सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना भएको छ । नागरिक स्तरबाट सामाजिक संजाल तथा बिभिन्न संचार मध्यमहरुमा बिरोधका प्रतिकृया उठ्न थालेका छन् । सरकारले राज्यकोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै बिभिन्न नाममा नेताहरुलाई बाडिने रकमको बिरोध सहितका आवाजहरु उठेका छन् । 

नागरिक स्तरबाट सामाजिक संजालमा आएका पछिल्ला प्रतिक्रियाहरु: 
















प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी