२०८३, २८ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मधेसवादी दलद्वारा संसद बैठक बहिस्कार, कात्तिकपछी सडक आन्दोलन गर्ने

२०७३, २९ कार्तिक सोमबार ०६:२५

कात्तिक २९, काठमाडौँ | मधेसवादी दलहरुले आज पनि संसद बैठक बहिस्कार गरेका छन् । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा नल्याइ आफुहरुलाई झुलाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै ति दलहरुले आजको संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । 

संसद बैठक बहिष्कार पछी बोल्दै सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारलाई पटक-पटक सयम दिँदा समेत संविधान संशोधनमा ध्यान नदिएको बताए । उनले सरकारले जबसम्म संशोधनको काम पूरा गर्दैन तबसम्म संसदको बैठक बहिष्कार गरिने बताए  । नेता कर्णले अहिलेसम्म बहिस्कार मात्र गरेको भन्दै अझै आफ्नो मागको सुनुवाई नभए कडा कार्यक्रममा जाने चेतावनी दिए ।

कर्णले यही महिना भित्र संविधान संशोधन नआए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । आजको संसद बैठक बहिष्कार गर्नेहरुमा संघीय सजमावादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा, फोरम गणतान्त्रिक लगायत रहेका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन