खोज

प्रेम सुनार । पुस ७, गुल्मी | वुधवार गुल्मी आईपुगेका गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमेलेन्द्र निधीको थप कुरा यस्ता छन् – सवै भन्दा पहिला तराईबाट  ५ नम्वर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्राउने  एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुन्  । ल हेर्नुहोस् उति वेला उनले त्यो प्रस्तावको  ७  ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दै पेश गर्ने उनै केपी ओली  थिए ।

–अहिले एमालेले  नक्कली राष्ट्रवाद ओकल्दै ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने विखण्डनकारी  र राष्ट्रघातीको आरोप हामीलाई लगाएको छ तर तराईबाट पाहडी जिल्ला टुक्राउने पहिलो डिजाईनर  स्वयम एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हो । 

त्यति वेला उनि राष्ट्रघाति नहुने, अहिले उनैको प्रस्ताव हामीले लगि दिदा हामी कसरी राष्ट्रघाती भयौं ? भन्दै पत्रकारहरुलाई सत्य तथ्य कुरा जनतामा लगेर सु–सुचित गरी दिन आग्रह गर्दै  वुधवार  हातमा त्यही दस्तावेज बोकेर गुल्मी आई पुगेका गृहमन्त्री निधी एमाले माथी ओईरिनु ओईरिएका थिए । उनको र  एमाले अध्यक्ष ओलीको चर्चा आज विहिवार विहानै देखि यहाँको राजनैतिक वृत्तमा चलेको छ । 

तत्कालिन कांग्रेस सभापति  सुशिल कोईराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुर्यबहादुर थापा, वहुजनपार्टीका विश्वेन्द्र पासवान , स्वतन्त्रबाट अतहर कमल मुसलवान र चन्द्रेस्वर झाको हस्ताक्षर रहेको  छ एमाले अध्यक्ष केपी ओली पाहडी जिल्ला टुक्राएको उक्त  प्रस्तावमा । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका अरु दलका नेताले  अस्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नम्वर ५  लुम्विनी प्रदेश बनाईएको छ । जुन लुम्विनी प्रदेशमा  न त  पाल्पा छ न , गुल्मी र अर्घाखाँची नै । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको  ५ नम्वर लुम्विनी प्रदेश नवलपरासीको दाउन्ने  पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु , दाङ्ग, बाँके र वर्दिया सहित तराईका जिल्ला मात्रै राखिएको छ । ओलीले गुल्मी पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई ४  नम्वर गण्डकी प्रदेशमा राखेका छन् ।

त्यस गण्डकी प्रदेशमा   यि तिन जिल्ला सहित गोरखा, लमजुङ्ग, तनहुँ, स्याङ्गजा, काँस्की, मना, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, पर्वत , वाग्लुङ्ग,  र नवलपरासीको दाउन्ने पुर्व भाग राखिएको छ । 

ओलीको उक्त प्रस्तावमा प्रदेशकोे राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभए  सम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति  प्राप्त गरी प्रादेशिक सांसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने छ । प्रदेशका राजधानी पुनः हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकाको सिफारिसमा प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ ।

त्यसको तल कोपी ओलीको हस्ताक्षर रहेको छ  ।  ७ पृष्ठ लामो उक्त  दस्तावेजमा ७ ठाउँमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्तक्षर गरेका छन् । यसरी लुम्विनीबाट पाहडी जिल्ल्ला टुक्राउने ‘डिजाईनर’ एमाले अध्यक्ष ओली नै  भएको स्प्रष्ट हुन्छ् । 

त्यसको विरोधी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले उनै ओलीको प्रस्ताव संसदमा लैजाँदा पुत्लादहन सम्मको विरोध खेप्नु परेको छ ।  यसबाट के देखिन्छ भने अध्यक्ष प्रचण्ड कुर्चिको चेपुवामा परेर त्यही प्रस्ताव लैजान बाध्य पारिएका हुन , ता कि उनको व्यक्तिगत चाहना नभएको पनि हुन सक्छ  । 

यस हिसावले सरकारमा जुन पार्टी गए पनि तराईबाट पाहड टुक्राउन कुनै न कुनै शक्तिले दवाव दिई रहेको हुँदो रहेछ । यसर्थ  कुनै  एक दलले अर्को दललाई राष्ट्रघातीको आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि  त्यो दवाव र शक्तिबाट मुक्त हुँदै र निर्भिक बन्दै आफै नेपालीहरुले  संसदको टेवुलमा वसेर, मिलेर प्रदेशको बाँडफाँड गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।