२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

साउन २८ गतेदेखि अनिश्चतकालीन निजी विद्यालय बन्दको घोषणा (विज्ञप्तिसहित)

२०८०, २३ श्रावण मंगलवार १२:३६

साउन २३, काठमाडौँ | प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा उनीहरूले असहमति जनाएका हुन्। । मंगलबार प्यावसन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लिखित रुपमै सरकारले प्रतिवद्धता नजनाएसम्म घोषित आन्दोलन फिर्ता नलिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत साउन २८ गतेदेखि अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्। प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विद्यालय बन्दको घोषणा अघि नै सरकारले लिखित प्रतिवद्ता जनाउनुपर्ने बताए।

मस्यौदामा ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउदै आएका छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली