२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन फिर्ता

२०८०, २६ श्रावण शुक्रबार ११:३६

साउन २६, काठमाडौँ | निजी विद्यालयहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । शुक्रबार सरकारसँग भएको छलफलमा सञ्चालकहरुले राखेको माग सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता भएपनि आन्दोलन स्थगन गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले बताए ।


उनले भने, ‘हामीले राखेको मागहरुको विषयमा सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएर सरोकारवालाहरुको विषय पनि सम्बोधन गर्ने र त्यसमा आवश्यक छलफल गर्ने भन्ने भएपछि आन्दोलन स्थगन गरेका हौ ।’

निजी शैक्षिक संस्थाका प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई लगायतको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने भन्दै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुले सनिबारदेखि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता