खोज

भदौ ११, पोखरा । लाहाचोक गाविसमा बसोबास गर्दै
आएका दलित समुदायलाई सामुदायिक वन उपभोग गर्न दिने र सवैले समान रुपमा वन उपभोग गर्न पाउने गरी बुधावार
सर्वपक्षीय सहमति भएको छ ।

विगत ३७ बर्षदेखि सार्वजनिक तथा
सामुदायिक वन दलितलाई उपभोग गर्नबाट वञ्चित तथा विभेद गरिएको भन्दै स्थानीय दलित समुदायले स्थानीय
प्रशासन तथा विभिन्न संघ संस्थामा अधिकारको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा
केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,पोखरामा बुधवार सम्पन्न स्थानीय दलित समुदाय, स्थानीय
गैरदलित समुदाय, इन्सेक पोखरा मानवअधिकारकर्मी, वन व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय,राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एक्याप),मानवअधिकार पत्रकार संघ हुर्जा लगायतका
संस्थाको पहलमा बुधवार भएको सर्वपक्षीय वैठकमा स्थानीय ठूलोपाखा सामुदायिक वनमा स्थानीय २९ दलित
घरपरिवार तथा डाँडाँ भगेरी बनमा १ सय १ दलित घरपरिवारलाई निर्वाध रुपमा सवैले समान रुपमा उपभोग गर्न
पाउँने गरी सहमति भएको हो ।

लाहाचोक गाविसको–४ मा बसोबास गर्ने दलित समुदाय विगतदेखि उतm
सार्वजनिक वन जंगलको उपभोग गर्नबाट बञ्चित थिए । तत्कालीन समयमा जिल्ला वन कार्यालय तथा एक्यापले
स्थानीय रुपमा बनको संरक्षणका लागि समिति गठन गरेपनि समितिमा दलित समुदायलाई सहभागी नगरी वनको उपयोग
गर्नबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

स्थानीय वन जंगल उपभोग गर्नबाट वञ्चित दलित समुदायले न्यायका लागि
निकै ठुलो संघर्ष गरेपनि अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकाय समेतमा
पटक पटक भेला र छलफलहरु भए तापनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन ।

छलफलमा डाडाभँगेरी, फलिया खर्क
र ठुलो पाखा बन, खोटेको स्वारा तथा घुम्की भुन्यापाटन लगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १ सय ३० दलित
घरपरिवार सहित सवै समुदायले समान रुपमा वन उपभोग गर्न पाउने गरी सहमति भएको वन विहीन समितिका अध्यक्ष
गंगाबहादुर सुनारले बताए । उनले लामो संघर्षपछि स्थानीयस्तरमा वन उपभोग गर्न पाउँने सहमति भएकोमा खुशी
व्यक्त गर्दै कार्यान्वनयका लागि सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । सहमति कार्यान्वयनमा बाधा वाधा
व्यवधान भएमा तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत
सुरेशचन्द्र कोइरालाले बताए ।