खोज

पुस २४, कास्की । कास्कीको नामार्जुङ गाविसका नागरिकहरुले
ठूला योजना नबनाएकाले गाउँको बिकास हुन नसकेको बताएका छन् । सानासाना योजनामा मात्रै हाम्रो ध्यान गयो,
उनीहरु भन्छन्–ठूला योजना बनाउन कसैले सिकाएनन् पनि, अहिले सरकारले पठाएको बजेटबाट देखिने गरी एउटै
योजना पनि छैन ।

गाविसमा आएका बजेटजति कनिका छरेझैं छरेकै कारण उपलब्धी नदेखिएको स्थानीय देवीजंग
गुरुङ बताउँछन् । यहाँका नागरिकहरु थोरै रकममा पनि लुछाचुँडी गर्छन्, उनले गुनासो गरे–१०/१२ लाख
रुपैयाँको बजेट सय भन्दा बढी योजनामा छुट्याउनुपर्छ । आगामी दिनमा राम्रा र ठूला योजनामा बजेट विनियोजन
गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् । गाविस सचिव शिवप्रसाद पनेरु पनि साना योजना सञ्चालनमा समस्या परेको
बताउँछन् । परिषद्का बेला साना योजनामा पनि बजेट विनियोजन हुन्छ, उनले भने–कार्यान्वयन गर्ने बेला थोरै
बजेट भनेर योजना सम्झौता गर्नै आउँदैनन् ।

यस्तै स्थानीयहरुले जिम्मेवार
ब्यक्तिहरुमा स्थानीय निकायको निर्देशिका जानकारी नभएकाले पनि टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन भएको गुनासो
गरेका छन् । नामार्जुङकै राम गुरुङले राजनीतिक दल र वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीलाई नै निर्देशिका
जानकारी नहुँदा योजना छनौट अन्यौलपूर्ण भएको बताए ।

गाउँ विकास समितिको २४ औं परिषद् तथा चालू
बर्षको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले गाविसको भवन नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका,
पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसकेको लगाएतका गुनासो गरे । जवाफमा गाविस सचिव शिवप्रसाद
पनेरुले गाविस भवन निर्माणको चरणमा रहेकाले छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी दिएका छन् । यस्तै पर्यटन
विकासका लागि पनि तल्लो तहबाटै योजना माग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हामीले माथीबाट योजना हाल्नै
होईन, उनले भने–नागरिकहरुले बस्ती र वडाबाट योजना पठाउँदैमा पर्यटन लक्षित योजनाहरु प्राथमिकतामा पारे
बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार प्रकाश ढकालले गरेका
थिए । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आगामी दिनमा गाविसको आन्तरिक श्रोत बृद्धी र
निर्देशिका अनुसार ठूला योजना छनौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नामार्जुङ गाउँ विकास समितिले
बिहिबार २४ औं परिषद् समेत सम्पन्न गरेको छ । २४ औं परिषद्बाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा सञ्चालन
हुने गरी ४५ लाख रुपैयाँको योजना पारित गरेको गाविस सचिव पनेरुले जानकारी दिए । चालू बर्षको संशोधित
योजनाको बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।