खोज

चैत २८, कास्की । कास्कीको सिल्दुजुरे गाउँ विकास
समितिका नागरिकहरुले लक्षित बर्गको बजेटबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले
विपन्न र पछाडी पारिएका समुदायलाई विकासको मुलधारमा समाबेश गराउने उद्देश्यले यस्ता समुदायको क्षमता
विकास र आर्थिक समृद्धीका लागि प्रतिशतका आधारमा बजेट ब्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधिले महिलाको प्रत्यक्ष फाईदा पुग्नेगरी
१० प्रतिशत, बालबालिकाका लागि १० र अन्य लक्षित समुहका लागि १५ गरी कुल पूँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट
ब्यवस्था गरिएको छ । तर यो बजेट नियमानुसार विनियोजन भएपनि उनीहरुकै फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा लगानी हुन
नसकेको कार्यक्रमका सहभागीले बताए ।

स्थानीय महारुद्र
मावीका प्रधानध्यापक गंगाधर बरालले गाविसबाट प्रतिशतका आधारमा बजेट दिईएको भएपनि उपलब्धीमुलक ठाउँमा
खर्च नभएको बताए । लक्षित बजेटहरु भवन र तालिममा मात्रै खर्च भएको छ, उनले भने–पटक पटक तालिम लिएर पनि
कुनै प्रगती हासिल हुन सकेको छैन । उनका अनुसार सीप विकास र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा रकम लगानी हुन
सकेको छैन । स्थानीय गोपाल सापकोटाले पनि लक्षित बर्ग बजेट दीर्घकालीन हुने आयोजनामा प्रयोग हुन नसकेको
बताए ।

सशक्तीकरणका नाममा थुप्रै तालिम र गोष्ठी भएका छन्, उनले भने–तर एउटा निवेदन लेख्न पनि
शिक्षक खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो कार्यक्रमले के परिबर्तन हुनु ? सिल्दुजुरे गाउँ विकास
समितिको चालू बर्षको दोश्रो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीले आयआर्जनका योजनाहरु छनौट गरेर
सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हरेक समूहका लागि आउने बजेट भागबण्डा सोचेर जथाभावी प्रयोग गरिएको छ,
उनीहरुले भने–कि प्रतिशत रकम हटाउनुपर्छ होइन भने उपलब्धी हुने ठाउँमा लगानी गरिनुपर्छ
।

गाविसमा भैरहेका विकास गतिविधी र सेवाको बिषयमा सेवाग्राही नागरिकलाई जानकारी गराउने
उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रमका अन्य सहभागीले टुक्रे आयोजनाले दीर्घकालीन विकास हुन
नसकेको, भूकम्प पीडित नागरिकले राहात पाउन नसकेको, जिविस र गाविस बीच समन्वय हुन नसकेको, गाविसले
कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेको जस्ता गुनासो गरे । गुनासो सुनुवाई गर्दै गाविस सचिव रामकृष्ण बास्तोलाले
अहिलेको परिषदबाट टुक्रे योजनाको अन्त्य गरेको जानकारी दिए ।

प्रत्येक बर्ष ५० भन्दा बढी योजनामा
पैसा छुट्याउनुपर्छ, उनले भने–साना साना योजनामा झगडा हुन्छ तर काम हुँदैन, यो बर्षदेखि एक लाख भन्दा
साना योजनामा लगानी गरिएको छैन । यस्तै भूकम्पपीडितको राहात वितरणका लागि सरकारबाट कुनै ब्यवस्था
नभएकाले केही गर्न नसकिएको भन्दै कतैबाट प्राप्त भए क्षतिका आधारमा राहात वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए
। जिविस र गाविसको समन्वय पनि सुरु भएको, कृषिका लागि बार्षिक १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको उनको भनाई
छ । उनले वडास्तर बाटै कृषि र आयआर्जनमुलक कार्यक्रम सम्बन्धि योजना माग नभएको बताए ।

पत्रकार
प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गाविस स्तरीय राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधीहरु, वडा नागरिक
मञ्च, उपभोक्ता समिति, शिक्षक, युवा क्लव, गाउँ स्तरीय लक्षित समूह, आमा समूह, सर्बसाधारण सेवाग्राही
नागरिकको सहभागीता थियो । कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधीहरुले पनि गाउँको
दीर्घकालीन विकासका लागि सकारात्मक सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाए । गाविसमा दुईवटा हाइड्रोपावर निर्माण
भैरहेको भन्दै उनीहरुले यसबाट गाविसलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन पहल गर्ने बताए ।

जिल्ला विकास
समितिमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने लाल बहादुर गुरुङले विस्तारै जिविसले पनि गाउँ र इलाका
स्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको बताए । गाविस प्रति जिविसको सकारात्मक सोचाइ विकास भएको
भन्दै उनले यसले योजना सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने बताए ।