२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

कोटीहोम रोक्न परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

२०८१, ६ फाल्गुन मंगलवार १७:१९

पोखरा | पोखरामा हुने भनिएको कोटीहोम रोक्न परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

कोटीहोम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । कोटीहोम आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन सहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले २ फागुनमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम गर्न नहुने उनीहरूको माग छ । महायज्ञ गर्ने भनिएको ठाउँ तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छ । रिटमा वर, पीपल, शमी जातका चौतारीका रुख कटान गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग समेत गरिएको छ । पोखराका सयौँ वर्ष पुराना रुखहरू हवनको लागि भन्दै फाउन्डेसनले काटेको थियो ।

रिटमा महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा ६ नम्बर वडा कार्यालय, १३ नम्बर वडा कार्यालय, १४ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड