२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

दलित महिलासँग लसपस, जिवनभर खट्पट्

२०७५, २१ बैशाख शुक्रबार १६:१२

प्रेम सुनार | वैशाख २१, गुल्मी । आज भन्दा १३ वर्ष अघि गाई चराउन गएको वेला जंगलमा लसपस गरेको वताउने गुल्मीका एक जोडीको त्यस यता खट्पट् चलिनै रहेको छ ।  धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्वर ४ , जैसीथोकका ४९ वर्षिय मोमराज पन्थी र सोही गाउँकी २७ वर्षिया तंकिता (नाम परिवर्तन) विचको १३ वर्ष अघिको लसपस र खट्पट् सम्वन्ध  गाउँ देखि जिल्ला अदालत गुल्मी सम्म पुगेको हो ।

जिल्ला अदालत श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अदाललतले उनलाई न्याय दिए पनि त्यहाँको समाजले उनि दलितकी छोरी भएकै कारण न्याय दिन सकेको छैन् । ति दलित महिलाले अदालतलाई दिएको वयान अनुसार २०६० साल श्रावण ९ गते दिउँसो साढे १२ पन्थीले त्यस गाउँ नजिकैको मोरुवागैराको जंगलमा ति दलित महिलालाई मायाप्रेम गर्ने र विवाहको प्रलोभन देखाउँदै शाररिक सम्वन्ध राखेका थिए ।

उक्त दिन पानी परेको थियो, म त्यस जंगलको सालको रुखको फेदमा ओतिर बसेकी थिएँ, ति महिलाले बयानमा भनेकि छन् त्यसवेला उनि आई त्यस्तो प्रलोभन देखाई मलाई गर्भवती बनाएका हुन् ।  ति महिलाले भनेकी छन्–‘उनीबाट बस्न गएको गर्भबाट २०६२ बैशाख १ गते मैले  सन्तानको जन्म दिएँ, पन्थीले त्यस बेला मेरो माईती मै वसेर हेरचाह गर्नुस् म पछि लैजान्छु भनेर मेरो परिवारलाई भनेर भनेका हुन् ।’

त्यस पछि मलाई कुट्न मार्न कस्सीने,  खान-लाउन नदिए श्रीमति र छोराको हैसितले  मानो-चामल भराई पाउँ भनि उनले  दिएको मुद्धाको फैसला २०७३ साल मंसिर १२  गते तत्कालिन जिल्ला न्यायधिश मातृकाप्रसाद मरासीनीले गरेका थिए । 

उक्त फैसलामा ति निज पन्थीबाट मानो चामल भरण पोषणका रुपमा  ति दलित महिलालाई मासिक ३ हजार दिने आदेश उल्लेख छ । त्यस अदालतका मेलमिलापकर्ता गणेश बिश्वकर्मा भन्छन् ति दलित महिलालाई अदालतले न्याय दिए पनि त्यस समाज र विशेष गरी वडा कार्यालयले कायान्वयन गराउन मानिरहेको छैन् ।

अदालतको फैसाला अनुसार हामीले ति महिला र अहिले १३ वर्ष पुगेका उनका छोराको नाता प्रमाणीत गराउन धुर्कोट वडा नम्वर ४ को कार्यालयमा पठायौं बिश्वकर्माले भने–‘ उक्त फैसलाको प्रतिलिपी सहित पठाउँदा पनि विभिन्न वाहना बनाएर सिफारिस गराउन मानिएको छैन् ।

नाता प्रमाणित गर्ने प्रशासनिक निकाय हो, अदालतको फैसला अनुसार वडा कार्यालय नाता प्रमाणित गरेर मात्र उनले उक्त घरण पोषण खर्च पाउने हो, बिश्वकर्माले थपे–‘  ति दलित महिला संग गाडी चढ्ने खर्च समेत नभएर ४ घण्टाको बाटो हिडेर आउँदै मुद्धा लडेकी हुन तर अदालती कागजमा न्याय पाए पनि ब्यवहारमा न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।’

दैनिक निमेक मजदुरीको भरमा घर आफु र ति छोरा पालिदै आएका उनले छोरालाई राम्ररी पढाउन समेत सकेकी छैन् । यहाँका दलित अगुवा समेत रहेका मेलमिलापकर्ता  बिश्वकर्माले उनि मात्रन भई गैह्र दलितको लसपसमा परेर गर्भवती भएका गुल्मीका थुप्रै महिलाहरु कुमारी आमा बन्न बाध्य भएका छन र उनिहरुका सन्तानहरु वे्वरिसे बन्दै आएका छन् ।

उनको निशुल्क अदालती उपचारमा लागेका त्यस अदालतका वैतानिक अधिवत्ता चिरञ्जीवि शर्माले उक्त मितिमा फैसला भएको र कार्यन्वयनको चरणमा रहेको बताए । उता पन्थीको घरमा त्यस अघि नै श्रीमति थिईन् । जंगलको लफाडाले उनको समेत जिन्दगीमा असर गरेको स्थानिय बताउँ छन् ।

उनले पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत नाघि सकेको छ । उनको नाता प्रमाणीत गरी दिन आनकानी गर्दै आउने भएको छ रे नि ? भन्ने प्रश्नमा त्यस वडाका  वडाध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले फैसलाको प्रतिलिपी मात्रै भएर नपुग्ने एउटा पत्र  पनि चाहिने बताए ।  

अधिवत्ता शर्माका अनुसार अदालतले पत्र दिन मिल्दैन र त्यही फैसलाको प्रतिलिपी भए पुग्छ । यदि वडाध्यक्षलाई पत्र नै चाहिने भए ति महिलाई जिल्ला प्रशासन वोलाएर त्यहाँबाट पत्र बनाई दिने पहल अधिकारकर्मीहरुले गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेका जिल्ला न्यायधिश रामप्रसाद न्यौपानेले २० वर्ष अघि देखि गैह्र दलितको गर्भधारणबाट अन्यायमा पर्दै आएकी गुल्मी कै एक महिलालाई न्याय दिलाई दिएका छन् । नागरिकता समेत बनाई दिएका ति पुरुषले पछि गएर हैन भन्दै उनलाई अलपत्र पार्दै आएका थिए ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी