२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राज्य ठग्ने सरकारी विद्यालयलाई तह लगाउने को ?

२०७५, ४ जेष्ठ शुक्रबार ११:४९

प्रेम सुनार/जेठ–४ गुल्मी । गेट वाहिर ब्याप्त चर्चा छ निशुल्क शिक्षाको । तर जव  ति सरकारी विद्यालयको गेट भित्र पस्यो कि सहयोगका नाममा भर्ना शुल्क देखि विभिन्न अन्य शुल्कले अभिभावकको ढाड मस्काईदै आएको छ ।


 जिल्लाको सदरमुकाम देखि गाउँका प्रत्येक विद्यालयमा अग्रेजी माध्यमद्धारा पठन पाठन सञ्चालन भन्दै सरकारी विद्यालयहरुको शुल्क तिर्न नसकेर कैयौं  विपन्न परिवारका अभिभावक आ–आफ्ना वालवालिकाहरुलाई विद्यालय छुटाउन बाध्य समेत हुँदै आएका छन् ।

सरकारको नीति अनुरुप सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि वाहनामा शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर हरेक विद्यालयले सहयोगका नाम आफु खुशी शुल्क असुल्दै आएका छन् । निजी अर्थात वोर्डिङ्ग स्कुलले कमसेकम राज्यलाई राजश्व बुझाउने गरी निर्धारित दर रेट अनुसार शुल्क लिएर पारदर्शी ब्यवहार त गरेका छन् तर ति सरकारको दायरमा अनियवार्य रहन पर्ने सरकारी विद्यालयहरुले राज्यलाई सरासर ठग्दै आएका छन् ।

सहयोगका नाममा रशिद काटेर राजश्व छली गर्दा पनि राज्यको सवै निकाय मौन छ । उनिहरुले विद्यार्थीहरुबाट उठेको त्यो शुल्कको  राजश्व तिर्न पर्ने कि नपर्ने ? सव भन्दा कम शुल्क लिने गरेको  दावी गर्ने तम्घासको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयले  मात्र वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ विद्यार्थीहरुबाट शुल्क अशुल्ने गरी पाईइएको छ ।

तम्घास कै शिद्धबाबा माबि, रेसुङ्गा माबिको शुल्क हेर्ने हो भने करिव वोर्डिङ्ग स्कुल कै हाराहारीमा छ । भर्ना र मासिक शुल्क,कम्युटर , पुस्ताकालय , खेलकुद , जुनियर रेडक्रश लगायत अलग अलग शुल्क सहित विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाकसुट वितरणमा एक तिहाई भन्दा बढि कमिशनको गन्ध समेत त्यस्ता विद्यालयबाट आउने गरेको छ ।

थोक मुल्यमा ल्याईने एक जोर ट्रयाक्सुटको मुल्य ११ सय देखि १७ सय सम्म अशुल्नुले कमिशनको गन्धा आएको अभिभावकहरु बताउँ छन् । आज निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गानाईजेशन नेपाल –( प्याव्शन ) गुल्मीको १२ औं साधरण सभामा पनि यो विषय जोडदार संग उठाईयो ।

हामी राज्यको नीति भित्र रहेर उसले तोकेको शुल्क अनुसार कर तिरेर पठन पाठन सञ्चालन गरी रहेका छौं ,तर सामुदायिक विद्यालयले सहयोगका नाममा शुल्क लिएर कर छली गरेको कुरा कसले हेर्ने , तह लगाउने ? भन्ने विषय थुप्रै बक्ताहरुले उठाए ।

तम्घासको वालमन्दिर सभाहलमा आयोजना गरिएको साधरण सभामा प्याब्शन ५ नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्थले प्रमुख आतिथीको आशनबाट त्यस्ता यावत सवाल उठाएका थिए । कार्यक्रममा विशेष अतिथी प्याब्शन गुल्मीका पुर्व अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामी , प्रदेश ५ का सदस्य हरि उपाध्याय , अभिाक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली, पुर्व जिल्ला अध्यक्ष दानहादुर केसी  रेसुङ्गा नगरपालिका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष पदम अर्याल, वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद पाण्डे र गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले मन्त्व्य राखेका थिए ।

समारोहमा प्याब्शनबाट जनप्रतिनीधी भएका ब्यक्तिहरुको सम्मान र उल्लेखनिय कार्य गरेका विभिन्न विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो ।  प्याब्शन गुल्मीका अध्यक्ष भगवत सिंह खकड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वावुराम कंडेलको स्वागत मन्तव्य र सचिव प्रदिप पाण्डेको सञ्चालन रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी