अजयकुमार साह । माघ ७, उदयपुर । उदयपुरमा रहेको एक सरकारी कार्यालय
प्रमुखले सुचना माग्न जाँदा विहिबार आफ्नै कार्यकक्षमा सूचना मागकर्तालाईनै हप्काएकाछन् ।
तिन–तिन महिनामा सरकारी कार्यालयले सूचना स्वतः स्फूर्त रुपमा सार्वजनिक
गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा भएको प्रवाधान अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले विगत तिन
महिनाको कामकारवाही बारे के कस्तो सूचना स्वतःस्फूर्त रुपमा सार्वजनिक गरेको हो भन्ने बारेमा सूचना
माग्दा उल्टो कार्यालय प्रमुखले मागकर्तालाई हप्काएका हुन् ।
निवदेनमा पौष मसान्त सम्मको जिल्ला स्थित कार्यालयको आम्दानी र खर्चको विवरण समेत माग गरेको
निवेदन दिएर सूचना माग्दा कार्यालय प्रमुख रुद्रबहादुर कार्कीले यस्तो सूचना जतिखेर माग्यो उतिखेरै
दिनुनपर्ने भन्दै सूचना दिन नमिल्ने भन्दै हप्काएर पठाउन खोजेका थिए । सूचनाको हकका लागी नागरिक संजाका
सचिव तुलसीप्रसाद कोईराला, सूचनाको हककालागी नागरिक संजालका सदस्य बिदुर कटुवाल बैरागी र रेडियोकर्मी
गजेन्द्र टुहुरे सहितको टोलीले मागेको सूचना दिने मेरो ठेक्का नभएको भन्दै मुख छाडेका हुन ।
चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्तसम्मको आय–व्ययको विवरण सहित सुचनाको हक
सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार तीन÷तीन महिनामा स्वत प्रशासन गर्नुपर्ने सुचना लिखित रुपमा माग गर्दा कोष तथा
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कार्कीले सुचना दिन मिल्दैन भन्दै गाली गरेको संजालका सचिव कोईरालाले
बताए ।
कोष प्रमुख कार्कीले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने सुचना कि
? के को लागि ? भन्दै मैले पनि सुचनाको हकको बारेमा जानेको छु ? बुझेको छु भन्दै हप्कीदप्की गरेका थिए ।
‘सुचनाको हकको मैले ठेक्का लिएको छु र’ कार्कीले भने, ‘यस्ता कानुन आउँछन जाँन्छन, किन यहि कार्यालय
आएको ? सुचना माग्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जानु नि ? असभ्य भाषा बोलेको रेडियोकर्मी राईले बताए
।
सुचनाको हकका लागि नागरिक सञ्जाल उदयपुरका संयोजक अजयकुमार
साहले कार्यालय प्रमुखको व्यवाहार गैर जिम्मेवार भएको बताए । साहले तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सो
विषयमा टेलिफोनबाट जानकारी गराउँदा प्रजिअ कृष्णचन्द्र घिमिरेले कार्यालय प्रमुख सँग यस विषयमा आफुले
छलफल गर्ने र संजाललाई जानकारी गराउने बताए । “कार्यालय प्रमुख जस्तो गरिमामय पद सम्हालेर बसेका
कार्कीले सूचना मागकर्तासँग गरेको दुव्र्यव्यवहारको संजालले घोर भत्र्सना गर्दछ”, संजालका संयोजक साहले
बताए ।
कोलेनिका कार्यालय प्रमुख कार्कीले यथाशिघ्र आफ्नो
व्यवहार सच्याएर नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रको विकास नगरे ऐन अनुसार कार्यवाहीका लागी
राष्ट्रिय सूचना अयोग सँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने संजालका संयोजक साहले बताए ।