खोज

भदौ ३, कालिकोट । स्थानीय तहले आर्थिक ऐन मिचेर सार्वजनिक खरिद तथा बिकासी योजनाहरुको कामहरु गर्ने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले आरोप लगाएका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आइतबार मान्ममा गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले विभिन्न खरिद कार्य गर्दा सार्वजानिक खरिद ऐन मिचेर खरिद गर्ने, कोठे उपभोक्ता समिति गठनदेखी विकासी कामहरुको कार्यसम्पन्न गर्दासम्म कानुनी प्रक्रिया मिच्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह र अन्य कार्यालहरुको लोखा परिक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट एक टोली कालीकोट पुगेको छ । महालेखाका निर्देशक प्रेमकुमार मुंङमेनले आफुहरुले जिल्लाका सबै तहका साथै अन्य सरकारी कार्यालय गरी ३८ वटा सार्वजनिक निकायको आर्थिक क्रियाकलापको लेखा परिक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । स्थानीय तहले आर्थिक क्रियाकलापहरु गर्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा भए नभएको हेर्ने र सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र आर्थिक काम कार्वाहीका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्लाको समग्र विकासका लागि पारदर्शिता अपरिहार्य भएको भन्दै सबै स्थानीय तहले पारदर्शी रुपमा काम गरी जिल्लाको पहिचान बदल्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा मलेपले औल्याएका कमी कमजोरीहरुलाई स्थानीय तहले सुधार गर्दै लैजान सुझाव दिए ।