खोज

खडानन्द अधिकारी | असोज १२, कालिकोट | कालीकोट जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुपोषणको अवस्था घटेको छ । 

नेपाल सरकारको साझेदारीमा जिल्लामा स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनपछि कुपोषणको अवस्थामा कमी आएको हो । गत वर्षको तुलनामा जन्मदा कम तौल भएका बालकको अवस्था ५ प्रतिशत र यो वर्ष ४ प्रतिशत रहेको छ । दुई वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालकको गत वर्ष २० प्रतिशत थियो भने यो वर्ष १३ प्रतिशत रहेको छ । १८० वटा आइरन चक्की प्रयोग गर्ने महिलाको सङ्ख्या गत वर्ष ५१ प्रतिशत र यो वर्ष ५५ प्रतिशत छ । 

सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्दै आइरहेको ४५ आइरन चक्की खानेको सङ्ख्या गत वर्ष ७४ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ७९ प्रतिशतले बढेको छ । कालीकोट जिल्लामा कडा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या गत वर्ष ८८३ जना र यो वर्ष ५१२ जना रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका पोषण फोकल पर्सन कटकबहादुर महतले बताउनुभयो । महतका अनुसार गत वर्ष ५९० जनाको कुपोषणको उपचारबाट निको भएको थियो भने यो वर्ष ४०८ जना निको भएको उहाँको भनाइ छ । 

महतका अनुसार यो वर्ष कुपोषणमा कमी आउनुका कारण शीघ्र कुपोषण, बहिरङ्ग उपचार सेवा र बालबालिकाका लागि उत्पादन गरिएको पिठो (लिटो) वितरणका कारण कुपोषणमा कमी आएको हो । तथ्याङ्क अनुसार पोषिलो पिठो प्रयोग गर्ने महिला, बालबालिकाको सङ्ख्या गतसाल १० हजार ९७२ जना रहेको छ भने यो वर्ष १० हजार ६६१ जना रहेको छ । कुपोषित भएका बालबालिकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालिका, ६० प्रतिशतभन्दा बढी दलित रहेको पनि तथ्याङ्कमा छ । बढी दलित र बालबालिका कुपोषित देखिनुका कारण भने लैङ्गिक विभेद, गरीबी, रुढिवादी, तयारी खानको प्रयोग, जीवनको महत्व थाहा नपाउनुजस्ता कारण रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डा विवस पराजुलीले बताउनुभयो । डा विवसका अनुसार यो वर्ष कुपोषणमा कमी आउनुको कारण बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू हुनु, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापनको लागू, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण वृद्धि अनुगमन तथा परामर्श, आमा तथा बालक स्वाथ्य स्याहारसम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुँदा भने यो वर्ष गत वर्षभन्दा कुपोषणको अवस्थामा कमी आएको हो । 

जिल्ला अस्पताल कालीकोटको तथ्याङ्कका आधारमा जिल्लामा ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका मध्यम शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको प्रतिशत गत वर्ष १४ प्रतिशत र यो वर्ष ७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कडा शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या गत वर्ष ७ प्रतिशत र यो वर्ष ४ प्रतिशत रहेको छ । रासस