२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी - BTD

बैतडीका स्थानियतहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितीलाई समस्या

२०७५, १८ कार्तिक आईतवार ११:३३

कृष्ण बिष्ट | कात्तिक १८, बैतडी | जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायीक समितीहरुलाई न्यायिक सल्लाहकार नहुदा समस्या भएको छ । बैतडीका १० आटै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितीमा न्यायीक सल्लाहकार नहुदा स्थानिय तहको न्यायिक सममिती सम्म आएका मुद्धामा मेलमिलाप गर्न समस्या भएको हो ।

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायीक समितीहरुमा आपसी झैझगडा, साजीक द्धन्द, घरायसी झैझगडाका मुद्धा दर्ता हुने गरेपनी न्ययीक सल्लहकार नहुदा मेलमिलाप गर्न समस्या हुने गरेको पाटन नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक एवम उपप्रमुख सुरस्वती कोलीले जानकारि दिनुभयो ।  न्यायीक समितिमा आउने मुद्धा धेरै जसो आपसि झैझगडा लगायतका आउने गरेकामा कानुनि सल्लाहाकार नहुदा समस्या भएको उहाले बताउनुभयो । 

स्थानिय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिती गठन भएपनि कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुदा अप्ठ्यारो भएको र  न्यायीक सल्लाहकार स्थानिय तहमा अपरिहार्य भएको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा ओझाले बताउनुभयो । 

न्यायिक समितीमा  मुद्धा दर्ता हुनेगरेकोमा केहि मुद्धाहरुलाई आपसि समजदारिको माध्यमबाट मेलमिलाप गरेको पञ्चेश्वर गाउपालिकाका उपाध्यक्ष एवम न्यायिक समिती संयोजक बिना भट्टले बताउनुभयो । 

कानुन सम्बन्धी आफुहरुलाई कुनै ज्ञान नभएकोमा सामाजिक पाटोबाट मुद्धा आउनेभएकाले कानुनि भाषा पनि फरक फरक हुदा समस्या हने गरेको पुर्चौडी नगरपालिकाका उपप्रमुख जानकी बमले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा गठीत न्यायिक समितीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागी कानुनी सल्लाहकारको आवस्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समितीका अध्यक्ष सिद्धराज भट्टले औल्याउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी