खोज

माधव बेल्वासे | असार ६, कपिलवस्तु (चन्द्रौटा) | कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ ।शुक्रवार शिवराज नगरपालिका वडा नं ३ वाट सो कार्यक्रमको उद्घघाटन गरिएको हो । । वडा न  ३  वाट ८ सय ५० जनाले वेरोजगार फारम भरेपनि ७६ जना मात्र काममा सहभागी भएका छन  ।

स्थानिय वरोजगार नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यमा रोजगार प्रदान गरिने वडा न ३ का वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले वताए । वडाको सरसफाई वृश्रारोपण, कुलो तथा नाली मर्मत सरसफाई लगाएतका काम गराइने उनले वताए । उक्त कार्यका लागि आवश्यक औजारहरु र पोषाक पनि प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीले समृद्ध नगर बनाउ सवै रोजगार हुनुपर्ने वताए  । सरकारल गरिव नमुखा तथा वेरोजगार नागरिकहरुलाई पनि राजगारी दिएर जिविको पार्जनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको वताए । सरकारले जनतालाई रोजगारी दिएर उनको हातमा पैसा जाने कार्यक्रम देखेर विपक्ष दलहरुले भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए । रकम दुरुपयोग भयो भनिरहदा जनतालाई राजगारी दिएर रकम दिदा कसरी दुरुपयोग हुन्छ ? उनले भने । 

सार्वजनिक रुपमा भोगचलन गर्ने स्रोतहरुमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहने शिवराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वताए । आफुले गरेको काम आफ्नो लागी हो भन्ने सोचेर काम गर्न आग्रह गरे । १२ महिना वेराजगार रहेका नागरिकहरुलाई यस वर्ष एक महिना र आगमी वर्ष देखी बढाउदै लैजाने समेत जनाए ।  शिवराज नगरपालिकाका सवै वडाहरुमा उक्त कार्यक्रमलाई लागु गरिने अधिकारीले जनाए । शिवराज नगर उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले दैनिकको ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने वताइन । थारुले कार्यलाई प्राथमिकता दिएर नमुना काम गर्न आग्रह गरिन ।

सरकरले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।