२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

महाकाली सन्धिका चौबिस वर्ष : दोधारा चाँदनीले पानी पाएन

२०७६, ३१ श्रावण शुक्रबार १२:०१

शेरबहादुर सिंह, साउन ३१, भीमदत्तनगर  । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्धिअनुसार दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने पानी दिन भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

सन्धिअनुसार १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरी महाकाली नगरपालिका (साविक दोधारा र चादँनी गाविस) लाई तीन हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि पानी पु¥याउनुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षको बेवास्ताले सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले महाकाली सन्धिअनुसार दोधारा चादँनीमा बनाउनुपर्ने १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सन्धिअनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५३ क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उहाँले भन्नुभयो,“महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णयबमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर बनाउनुपर्ने हो ।” उहाँले सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षबाट पानी र नहर निर्माणका लागि ऋण दिन आनाकानी भइरहेको बताउनुभयो । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूलनहर निर्माणका लागि लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“भारतीको दिल्लीमा जलस्रोत विज्ञसहित दुवै देशका सचिवस्तरको संयुक्त बैठकले शारदा नहरबाट पानी दिने विषय छ महीनाभित्र सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेका थिए”, थापाले भन्नुभयो, “तोकिएको समयावधि आगामी भदौ मसान्तमा सकिँदै छ ।” स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला पनि दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिलाउने विषय दलीय एजेण्डा बनेको थियो ।

शारदा नहरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म करीब एक किलोमिटर नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने सन्धिमा रहेको निर्देशक थापाको भनाइ छ । “अहिले आएर भारतीय पक्षबाट पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने बखेडा झिकेको सुनिन्छ”, थापाले भन्नुभयो । 

महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारले दोधारा चाँदनीले सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण असोजपछि

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ देखि मूल नहर निर्माण एक दशकअघि शुरु भयो । झण्डै १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माणपछि सिँचाइले थप १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिरहेको छ । तर, सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले मूल नहरको ए हजार २०० मिटर निर्माण गर्न लामो समय आनाकानी ग¥यो ।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ ‘अण्डरस्लुइस’ नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त–९ मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

सो निर्माणका लागि केही समयअघि भारतीय पक्षले ठेक्का दिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक थापाले बताउनुभयो । “१२ सय मिटर मूल नहर निर्माणका लागि भारतले ठेक्का दिएपछि निर्माण कम्पनीले निर्माणस्थलमा पर्ने रुख कटानी गरिरहेको खबर आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि नहर निर्माण हुनु सुखद कुरो हो ।”

थापाले भारतीय पक्षले आगामी असोजदेखि नहर निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा महाकालीको ३०० क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सन्धिमा उल्लेख छ । 

आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहरको लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ । उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहे पनि कामको गति भने सुस्त छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी