गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः सात फैसला

<p><b>असोज २८, पोखरा ।</b> गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा&nbsp; २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये सात फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो ।&nbsp;<br></p><p>घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा दुई फैसला भएर अब २२&nbsp; बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा चार किनारा लागेर अब सात बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दुई मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एक मुद्दा बाँकी&nbsp; छ ।&nbsp;</p><p>दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ ।&nbsp;</p><p>सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा&nbsp; निवेदन परेकामा दुई वटै&nbsp; खारेज भएका छन् ।</p><p>लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्र्न&nbsp; निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेका विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव(सरकारी वकिल) दयाशङ्कर अधिकारीले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>अधिकारीका अनुसार सर्वाेच्च अदालत(दुई), उच्च अदालत पोखरा(चार) र उच्च अदालत बागुलङ इजलास(एक)&nbsp; फैसला भएका सात थान रिट निवेदन÷मुद्दामा दुई वटामा रिट खारेज भएको, एक वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, दुई वटामा रिट जारी भएको, एक वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र एक वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।&nbsp;</p><p>मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरिए पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको छ, अब यो समस्या दोहोरिँदैन भन्ने लागेको छ ।”रासस&nbsp;</p>