खोज

काठमाडौँ | सांसदहरुले बालबालिकाको समग्र संरक्षण र हितका लागि संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक समाज सञ्जाललगायतका संस्थाहरुले आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकतासम्बन्धी नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा सांसदहरुले बालबालिकाको विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसदहरु सुशीला श्रीपाली ठकुरी, ईश्वरीघर्ती मगर, दामोदर पौडेल वैरागी, रञ्जुकुमारी झालगायतले बालबालिका भोलिका कर्णाधार भएकाले उनीहरुको विषयलाई महत्व दिएर सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बाल पोषणभत्ता रु ५३२ देखि वृद्धि गरी मासिक रु एक हजार पु-याउनुपर्ने, विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, बालश्रममुक्त नेपाल बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिका पोषणभत्ताका लाभग्राही रहेका र २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना रु ५३२ वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले हरेक वर्ष रु सात अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो । विभिन्न वर्गमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको र कूल बजेटको छ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेका जानकारी दिइयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । “बालबालिकामा लगानी ग-यौँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ,“त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ, त्यसैले बालबालिकामा लगानी गरौँ ।”

प्रनितिनिधिसभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा बालबालिकालाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा अहिले पनि द्विविधा छ, राज्यले गरेका योगदानले के प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने कि नहेर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो “अहिले पनि दुर्गममा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन, त्यसको कारण पत्ता लगाउने कि नलगाउने ?”

सांसद वैरागीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा बालबालिकाका विषय र सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै परिवारले गर्ने योगदानका विषयमा बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरू कल्पना मियाँ कुसारी, सांसद हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनिताकुमारी सिंहलगायतले बालबालिकामाथि लगानी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी हुँदाहुँदै कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने ? भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म ४४२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बालकल्याण अधिकारी तोकिएको र अन्यमा पनि तोक्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेट अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालबालिकासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना (२०८१–८६) मा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

आव २०६६÷६७ देखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका सबै बालबालिकाका लागि र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक रु. २०० को दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो । हाल साबिक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक रु. ५३२ का दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ११ लाख बालबालिकाले लाभ लिइरहेको जनाइएको छ ।