खोज

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वन्यजन्तु संरक्षणमा संरक्षणकर्मी र स्थानीयवासीको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएको छ । तर त्यसबापत पनि उनीहरुले यातना र दुःख मात्रै पाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद गौतमले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गत मङ्सिरयता मात्रै बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु हुनाका साथै ११ जना घाइते भएका उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

सांसद गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जीउधनको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुनै विषय समावेश नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर ‘बफर जोन’मा रहेका गाउँबस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तारबार बनाउन आफूले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि त्यसर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

“बर्दियामा जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । स्थानीय हात्ती, बाघ र गैँडाको आक्रमणले त्रासमा छन् । सरकार यो विषयमा गम्भीर छैन”, सांसद गौतमले भन्नुभयो ।

कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले आगामी बजेटमा नयाँ योजना थप्नुभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । “राजस्व घट्दो छ, सरकारसँग स्रोतको आभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो । बहुदलपछि गरिएको आर्थिक सुधारले मुलुक अहिलको अवस्थासम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “तर २०४८ सालपछि अहिलेसम्म दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको सुरुआत हुन सकेको छैन, फलस्वरुप अर्थतन्त्र र कूल गार्हथ्य उत्पादनको आकार खुम्चने क्रममा छ ।”

नेकपा (एमाले) सांसद अच्युत मैनालीले परम्परागत प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा घोषित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले जनतामा रहेको निराशालाई हटाउँदै भरोसा पैदा गर्ने, आर्थिक गतिशीलता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि नीति तथा कार्यक्रमले दृढ सङ्कल्प लिएको बताउनुभयो । एमाले सांसद भगवती चौधरीले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद नारायणी शर्माले भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले नेपाललाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा सहजीकरण र अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले क्षेत्रीय तनावका कारण नेपाली नागरिकमा पर्ने असरकाबारेमा गम्भीर हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादविरुद्ध स्पष्ट धारणासहित मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले भारत–पाकिस्तानबीचको तनावलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्न नेपालले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले विश्वशान्ति, आपसी सद्भाव र मानवताका पक्षमा सिङ्गो विश्वसमुदाय एकताबद्ध भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले भारत–पाकिस्तानको तनावबाट सिर्जित प्रभाव न्यून गर्न नेपाल सरकारको तयारीका बारेमा जानकारी माग गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रका बाग्मती, हरिवन, लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकाका स्थानीयलाई सहज हुने गरी लालबन्दीमा शव परीक्षणसहितको अस्पताल स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्रका पुरातात्विक श्रीधर नारायणको मन्दिर भत्काई निजी घर बनाउन तत्कालीन राणा सरकारले दिएको गलत आदेश सरकारले सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा दलहरुबीच खिचातानी हुँदा यसबाट सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सत्ता साझेदार दुई दलको झगडाले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा सिङ्गो अर्थव्यवस्था माथि नै सङ्कट देखिन थालेको बताउनुभयो ।