खोज

काठमाडौँ | प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताउनुभएको छ । त्रिहत्तरौँ काुनन दिवस–२०८२ का अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आज यहाँ आयोजित चियापान समारोहमा उहाँले समग्र मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्रमा र पाँच (५) वर्ष नाघेका मुद्दा २०८३ असारभित्रमा शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम् सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “सर्वोच्चको समग्र मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशतमा पछिल्ला तीन वर्षदेखि सङ्ख्यात्मक वृद्धि भई पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घटेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दालाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि १८ महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा अधिकाधिक सफलता हासिल भएको तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन् ।”

प्रधानन्यायाधीश राउतले विगतको निरन्तरतास्वरुप चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने तथा मानवसंशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका पाँच वटा प्राथमिकतामा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “रणनीतिक योजनामा आधारित भई सर्वोच्च अदालत र देशभरिका अदालत एवं न्यायाधीकरणहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइएको छ ।”

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाले मूलतः मुद्दा फछ्र्यौटमा आवधिक र सङ्ख्यात्मक लक्ष्यका साथै गुणात्मक र शीघ्र न्यायसम्पादनका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन र सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धिका साथै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । “अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिको परिणामस्वरुप अदालतको कार्यचापमा भएको बढोत्तरीलाई सम्बोधन गर्न देशभरिका अदालतमा अतिरिक्त समयमा जिम्मेवारी बहन गरिरहनुपरेको अवस्था छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “कार्यचापका तुलानामा सेवासुविधामा देखिएको न्यूनताले लक्ष्यप्राप्तिमा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउन अत्यावश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु ।”

उहाँले व्यवस्थापकीय दृष्टिले गरिएका सुधारका निरन्तर प्रयासका कारण न्यायपालिकाले राखेका लक्ष्यहरू सुधारोन्मुख हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप गति लिने विश्वासका साथ न्यायिक जनशक्तिलाई आशावादी भई कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । “कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्यमान्यता एवं शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको आजको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको बेहोरा सबैमा विदितै छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “यस अवसरमा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनार्थ विधिको शासनमार्फत आआफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्टीकृत अदालतको अवधारणाअनुरुप २०८१ चैत २ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको अधिकारक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत, २०८२ वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेतको अधिकार क्षेत्र रहनेगरी बाल अदालतको स्थापना गरिएकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका प्रयास र रणनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई मूर्तरुप दिनका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धता र जनशक्तिको सक्षमता एवं इमान्दारितापूर्ण कार्यसम्पादन अपरिहार्य हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका जनशक्तिको प्रवेशमात्र पर्याप्त नभई वृत्तिविकास र व्यावसायिक विधाहरूमा क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नसकिएमा न्यायपालिकाले प्राप्त गरेका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र भविष्यको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले थप्नुभयो, “यी सबै उद्देश्यमा न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण छ । तसर्थ न्यायपालिकाको संस्थागत प्रबन्धका लागि भएका योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाले राखेका अपेक्षाको यथोचित सम्बोधनका लागि साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार तथा समयानुकूल कानुन निर्माण एवं संशोधन कार्यमा संसद् र सम्बद्ध निकायको सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु ।”

विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।