८ असार २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

२८ बैशाख २०८२, आईतवार १५:४९

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकम सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमा वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म निरन्तर छलफल भएको थियो । छलफलको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।

आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कूल ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबै अस्वीकार भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु ‘निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ’ इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग : माओवादी केन्द्र कसैले संसद् अवरोध गर्नु हुँदैन, सहमतिबाटै समस्याको हल गर्न सकिन्छ : उपभापति गुरुङ भरतपुर महानगरको बजेट सार्वजनिक : ५ अर्ब ४६ करोड बजेट इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया, कूटनीतिक समाधानका लागि आग्रह मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड आजदेखि रातिमा बन्द नहुने ‘संसद्मा नीतिगत भन्दा प्राविधिक बहस बढी’ सर्वोच्चको प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी दर्ता इरानको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट इजरायलको भवनमा आगलागी, १६ जना घाइते एसिसी पुरुष क्रिकेटः नेपालद्वारा सिङगारपुर ६ विकेटले पराजित लक्ष्यभन्दा आधा पनि उठ्न सकेन बाह्य ऋण, मन्थलीको वडा नं. ६ र ७ जोड्ने निर्माणाधीन पुल दोस्रोपटक भत्कियो सांसदसँग रासस संवादः स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छः डा सुनीलकुमार शर्मा राष्ट्रपति कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी संसदबाट बाहिरियो राप्रपा, रास्वपाको वेल घेराउ जारी सांसद अमरेशको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसद्मा छलफल तातेको राष्ट्रपति कार्यालयसहित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ अमेरिकी आक्रमणपछि महासचिव गुटेरेसको चिन्ता: “स्थिति गम्भीर, कूटनीति नै समाधान”