खोज

काठमाडौँ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सोहीअनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा युवामा नैराश्यता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब युवा केन्द्रित नीति जरुरी भएको भनाइ राख्नुभयो ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको विषयमा केही कुरा छुटाएको हो कि भन्ने लागेको छ । यद्यपि छिटफुटमा केहीँकतै समावेश भने गरेको छ ।

त्यसबाहेक युवालाई स्वदेशमै रोक्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेकाले त्यसका लागि पनि प्रभावकारी नीति आवश्यक भएको उहाँको बुझाइ छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न जरुरी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हामीले सङ्घीय सरकार भन्छौँ । तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । हामीले गाउँगाउँमा रोजगारी दिन सकेका छैनौँ । गाउँका मानिस जति सहर केन्द्रित भएका छन् वा विदेश गएका छन् । अहिलेको आश्यकता विद्यालयस्तरबाटै सीपमूलक शिक्षा दिनु हो । सरकारले एक गाउँ, एक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस गरियो भने युवा पलायन पनि हुँदैन र सहर केन्द्रित बसाइँसराइ पनि हुँदैन ।

वास्तवमा जनताले राजसंस्था चाहेको होइन । अहिलेका राजनीतिक पार्टी र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि राजसंस्थाको पक्षमा रहेकोजस्तो देखिएको मात्रै हो । सरकारले जनतालाई रोजगारी, सुशासन, स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा दियो भने सडकमा कोही पनि आउनुपर्दैन । तर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई समीक्षा गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिँदैन । सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारमा लागेको व्यक्तिलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र कर्मचारीले अब नतिजामुखी, जनतालाई पक्षत्य लाभ हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । सरकारले युवालाई आकर्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकले पनि युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यको हरेक निकायमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । निष्पक्ष र जनमुखि नियुक्ति हुनुपर्ने हो, तर भएको पाउन सकेका छैनौँ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि पारदर्शीता हुनुपर्छ । हाम्रोमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार छ ।

तर सङ्घीयता अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरीसम्बन्धी एने ल्याउन ढिला भइरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सवालमा थप स्पष्ट गर्नुपर्छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र थारुलगायत समाजबाट पछाडि पारिएको समुदायको सवालमा समान अधिकारको व्यवस्था गरी व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी समुदायको कतिपय अधिकार संविधानमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन । महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता पनि हुन जरुरी छ ।

महिलाको सवालमा व्यवस्थापिका–संसद्मा सहभागिताको कार्यान्वयन भएको छ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन भएको छ । तर महिलासँग जोडिएका अन्य अधिकार सुनिश्चित भएको छैन । सबै ठाउँमा महिलाको ५० प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्छ । यो हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हुनुपर्छ । सरकारमा हुनुपर्छ । न्यायालयमा पनि हुनुपर्छ । महिलालाई आरक्षणमा होइन, समान अधिकार स्थापित गर्नका लागि प्रत्यक्षमा निर्माचन टिकट दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता छ । तर उपाध्यक्ष, उपमेयर र सदस्यमा छन् । कार्यकारी र निर्णायक पदमा महिला पुग्न नसकेको अवस्था छ । त्यसको अनिवार्य ५० प्रतिशत लागू गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन पहिला कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । तीन तहको सरकारको साझा अधिकारको सवालमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थाीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँटमा मापदण्ड बनाएर पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन मुख्य कुरा तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता छ ।

संविधान निर्माण भएको लगभग दश वर्ष हुन लागेको छ । तर यो दश वर्षको समीक्षा गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेखित जनताका सामान्य गाँस, बाँस, कपासको समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैनजस्तो लाग्छ । संविधानमा उल्लेखित जनताका आधारभूत अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैनजस्तो लाग्छ । अहिले पनि कतिपय जनतासँग जमिन छ, तर लालपुर्जा छैन । कतिपय जनताको हातमा लालपुर्जा छ, तर जमिन छैन । संविधानमा थारु समुदायका केही सवाललाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन । संविधानमा उल्लेख थारु समुदायको अधिकारको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान संशोधन विषय पनि उठिरहेको छ । त्यतिबेला थारु समुदायको थप अधिकार समावेश गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सक्दो पहल गर्नेछ ।

निर्वाचनको समयमा हाम्रो पार्टीले २०७२ सालको कैलाली घटनाका क्रममा जेल परेका व्यक्तिलाई जेलमुक्त गर्छौं भनेका थियौँ । जुन कुरा पूरा भएको छ । मैले कैलालीबाट निर्वाचनमा भाग लिँदैगर्दा जनतासामु गरेका केही प्रतिबद्धता सकेसम्म पूरा गरेकी छु । कतिपय अझै पूरा हुने क्रममा छन् । मैले चुनावको समयमा गर्छु भनेको बाटो निर्माण, पुल निर्माणको काम पूरा गरेकी छु ।

पछिल्लो समय जनमत पार्टी र हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता गर्ने भनिएर एकता घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । त्यो दिन एकता बिथोलियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष पार्टीको कामले अहिले जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौँ आएलगत्तै एकता प्रक्रिया आगाडि बढाउने कुरा भएको छ ।